खोज

शेरबहादुर सिंह / भीमदत्तनगर, २६ माघ | झण्डै चार दशकदेखि कञ्चनपुरको दक्षिणमा रहेको पुनर्वास नगरपालिका–९ बीचफाँटास्थित प्यारातालको विषयमा नेपाल–भारतबीच देखिएको विवाद सुल्झिने कुनै तर्खर छैन । 

विसं २०२२ देखि जिल्ला विकास समिति कञ्चनपुरले तालमा माछा पार्न ठेक्का दिँदै आइरहेको प्यारातालमा २०३५ सालयता भारतीय पक्षले पनि उक्त तालमा आफ्नो पनि दाबी गर्दै विवाद गर्दै आइरहेको छ । मुलुकमा धेरैखाले व्यवस्था परिवर्तन भइसक्दा पनि यहाँको प्यारातालमा भारतीय पक्षबाट भएको एकाधिकार अन्त्य नहुँदा स्थानीयवासी भने निराश छन् । 

“तालमा भारतको कुनै हक लाग्दैन, तालभन्दा करिब ५०० मिटर दक्षिण नेपाल–भारत सीमास्तम्भ छन् ।” पुनर्वास नगरपालिका–९ बीचफाँटाका स्थानीय दिनबन्धु अर्यालले भन्नुभयो, “सो सीमाक्षेत्रमा अझै पनि केही सीमास्तम्भ गायब छन् ।” 

उहाँले २०३५ सालदेखि भारतीय पक्षले ताल नेपाल–भारतको आधाआधा भएको दाबीसहित माछा पार्ने ठेक्कामा एकाधिकार गर्दै आइरहेको छ । भारतले तालमा आफ्नो आधा स्वामित्व खोज्दै आएको छ । 

गत वर्ष संसदीय टोलीसमेत आएर ताल क्षेत्रको निरीक्षण गरेर गए पनि कुनै समाधान नआएको अर्यालको भनाइ छ । पूर्व–पश्चिम करिब तीन किलोमिटर लम्बाइमा फैलिएको तालमा जिल्ला विकास समिति हुँदै चालू आर्थिक वर्षदेखि पुनर्वास नगरपालिकाले माछा मार्न ठेक्का दिन थालेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । नेपाली पक्षबाट माछाको ठेक्का पाएका पुनर्वासका स्थानीय भरतबहादुर मल्लले माछाको वार्षिक रु २० हजार राजश्व बुझाउने गरेको बताउनुभयो । 

“मारेको माछामा आधा भारतीय पक्षलाई दिनुपर्छ” उहाँले भन्नुभयो, “भारतीयहरु माछाको सट्टा पैसा लिएर जाने गरेका छन् ।” पर्यटकीय र जलाधार क्षेत्रको महत्वपूर्ण सम्भावना बोकेको ताल पछिल्लो समय स्थानीय निकायले समेत जलकुम्भी हटाउन छाडेका छन् । भारतीय पक्षले उक्त तालको आधा भाग भारतको दुधुवा नेशनल पार्कमा पर्छ भनेर दाबी गर्दै आएको स्थानीयवासीले बताएका छन् । 

विसं २०२२ देखि बीचफाँटामा बस्दै आएका स्थानीयवासीका अनुसार ताल पूरै नेपाली भूमिमै पर्छ । भारतीयले सीमा सार्दै तालमा आफ्नो दाबी गर्न विभिन्न कसरत गर्दै आएका हुन् । “विसं २०६१ मा त तालभन्दा यता नेपाली भू–भागमै भारतीयले सीमास्तम्भ गाडेका थिए” बीचफाँटाका अर्यालले भन्नुभयो, “२०६२ सालमा नेपालीले आन्दोलन गरी भारतले बीचफाँटामा गाडेका तीनवटा सीमास्तम्भ हटाएका हुन् ।” 

बीचफाँटामा रहेको राष्ट्रिय माध्यमिक विद्यालयले ताल छेउमा रहेको जमिन भोगचलन गर्दै आइरहँदा उक्त जमिनमा समेत भारतीयले बेलाबखत दाबी गर्न छाडेका छैनन् । 

“स्कूलले भोगचलन गरिरहेको १० बिघा जमिनसमेत भारतीयहरु आफ्नो भएको भन्दै दाबी गर्छन्” अर्यालले भन्नुभयो, “तर स्कूल प्रशासनले भोगचलन गर्न भने छाडेको छैन ।” लामो समयदेखि तालमा भारतले गरिरहेको एकाधिकारबाट छुट्कारा दिलाउन पहलरत स्थानीयवासीले तालका विषयमा केन्द्रीयस्तरमै समाधान खोजिनुपर्ने बताउनुहुन्छ । 

भारतीय भूमिमा पर्ने दुधुवा नेशनल पार्कका वन्यजन्तुका लागि पानीको सहजता हुने भएकाले भारतले तालमा दाबी गर्ने मनसाय राखेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । “तालले गर्दा वन्यजन्तुका लागि पनि पानीको प्यास मेटाउन सहज हुने ठानेर भारत तालमा दाबी गर्न चाहन्छ ।” स्थानीयवासी अमरजन साउदले भन्नुभयो, “नेपाली ठेकेदारबाट पनि माछा मारेबापत भारतीय वन कर्मचारीले पैसासमेत माग्ने गरेका छन् ।” 

त्यसैगरी विगत दुई दशकदेखि तालमा माछा मार्ने ठेक्का लिँदै आउनुभएका ठेकेदार मल्लले शुरुवात्मा रु ४२ हजार वार्षिक ठेक्कामा लिएको बताउनुभयो । “मैले ठेक्का लिँदा पनि भारतीयको दाबी यथावत् थियो ।” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले पनि माछा मार्दा भारतीयलाई दिनुपर्छ ।” द्वन्द्वकालमा भने ठेक्का रकममा केही कमी आएको थियो । “पारि भारतीय जंगलमा तस्करबाट रुख काटिएयता तालमा माछा मार्नै बन्द गरिदिन्छन्” उहाँले भन्नुभयो, “सीमा विवाद सल्टिएमात्रै तालको समस्या समाधान हुन्छ ।” 

“एकलौटी तालमा माछा मार्दै गर्दा ठेकेदारलाई शुरुवात्मा भारतीय वन कर्मचारीले हप्काउने गर्थे” स्थानीयवासी अमरजन साउदले भन्नुभयो, “भारतीय वन कर्मचारीलाई पैसा खुवाएर माछा मार्दै जाँदा उनीहरु तालमा समेत दाबी गर्न पुगेका हुन् ।” भारतीय वन कर्मचारीहरुले ठेकेदारबाट विभिन्न बहानामा रकम माग गर्दै आएको स्थानीयवासीको भनाइ छ । 

भारतीय पक्षले पनि तालमा माछा मारे आधा नेपाली ठेकेदारको भाग लगाउने गरेका छन् । गत वर्ष तालको केही भागमा तटबन्ध र पिकनिक क्षेत्र बनाउन नेपाल पर्यटन बोर्डले सहयोग गरेको थियो । सोहीअनुरुप पिकनिक घर र तटबन्धसमेत निर्माण गरिएको छ । 

विसं २०६१ मा भारतीयले नेपाली बस्ती बीचफाँटामा गाडेको पिल्लरलाई नै भारतीय पक्षले अहिले पनि सीमा दाबी गर्न थालेको छ । साविक सीमास्तम्भ नं १९५ अझै तालभन्दा वर जंगलमै मर्मतसम्भारको पर्खाइमा छ भने १९६ सीमास्तम्भ लामो समयदेखि गायब रहेको छ । साविक १९६ नम्बर सीमास्तम्भ प्यारा तालभन्दा करिब ५०० मिटर वर नेपालीले देखेको स्थानीयवासीको भनाइ छ । सीमास्तम्भ १९६ देखि सीमास्तम्भ २०० सम्म नेपाल–भारतबीच लामो समयदेखि यहाँ सीमा विवाद हुँदै आएको छ । 

पुनर्वास नगरपालिकाका प्रमुख जीवनराम थापाले तालमा माछा मार्ने ठेक्का नगरपालिकाले दिएको भएपनि भारतीय हस्तक्षेप तालमा बढिरहेको बताउनुभयो । “तालमा भारतको केही पनि लाग्दैन ।” तर उनीहरु लामो समयदेखि हस्तक्षेप गर्दै आइरहेका छन्” नगरप्रमुख थापाले भन्नुभयो । 

सीमास्तम्भ तालभन्दा ५०० मिटर वर हुँदा पनि भारतीयले तालमा दाबी भने नछोडेको उहाँले बताउनुभयो । स्थानीय तहमा आफू आइसकेपछि तालको विषयमा समाधान खोज्न दुईपटक निर्णयसहित केन्द्रको पत्राचार गरिएको नगरप्रमुख थापाको भनाइ छ । 

पुनर्वासकै आनन्द बजारमा सीमास्तम्भ नं २०० छैन । भारतले सो क्षेत्रमा एउटा रुखलाई सीमास्तम्भ दाबी गर्दै आइरहेको छ । सोही रुख नजिकै गत वर्ष कल्भर्ट बनाउने विषयमा भारतीय सुरक्षाकर्मीको गोली चलाउँदा पुनर्वासका गोविन्द गौतमले शहादत प्राप्त गर्नुभएको थियो । केही समयअघि नेपाल–भारत संयुक्त सर्भे टिमले उक्त क्षेत्रको सर्भे गरिसकेको छ । टोलीले अझै कञ्चनपुर क्षेत्रमै नेपाल–भारत सीमा सर्भे गरिरहेको छ ।रासस