४ माघ २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

पर्बत - PBT

लैगिंक हिंसा अन्त्यका लागि बहुविवाह बदर गरिनुपर्नेमा जोड

१२ बैशाख २०७३, आईतवार ०३:०३

पर्वत(सास) लैगिंक हिंसाका घटना मुलुकमा सुनिरहदा पर्वतको सदरमुकाम कुश्माको बान्द्रेविडी चौरमा शनिवार सो विरुद्ध सचेतना कार्यक्रमको आयोजना गरिएको    छ ।   संचारिका समूहको सक्रियतामा लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि बहुविवाह बदर गरिनुपर्ने विषयमा छलफल भएको हो । छलफलमा सहभागी सरोकारवाला व्यक्तिहरुले लैंगिक हिंसा अन्त्य गर्न बहुविवाह बदर गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।

   बहुविवाहबाट पीडित महिलाहरुले लोग्नेले दोस्रो श्रीमति भित्र्याएपछि पाएका दुःख र पीडाहरु कार्यक्रममा सुनाए । पीडित महिलाहरुले न्याय नपाएको गुनासो समेत गरे । श्रीमान् शिक्षक रहेकी बहुविवाह पीडित खगेश्वरी क्षेत्रीले आपूm १० वर्षदेखि न्यायको खोजीमा हिडे पनि न्याय नपाएको बताईन् ।   पतिले कान्छी श्रीमती विवाह गरी ल्याएपछि ६ सन्तानकी आमा क्षेत्रीले लोग्नेका विरुद्ध मुद्धा दिन खोजिन् तर कहिल्यै मुद्धा दिन भने सकिनन् ।    मुद्धा दिएपछि श्रीमान्को जागिर जान्छ अनि      कसरी छोराछोरीलाई खाने र पिलाउने भन्ने सोचेर मुद्धा दिन नसकेको उनको भनाई थियो ।

समाजका गन्यमान्य मान्छेको कुरा मानेर श्रीमान् विरुद्ध बहुविवाहको मुद्धा नहाले पनि आफूले न्याय भने नपाएको गुनासो उनको जिवितै छ । त्यसैगरी क्षेत्री जस्तै बहुविवाह र पतिले छाडेर अन्तकतै लागेपछि अप्ठारोमा परेका महिलाहरु मिना नेपाली, अमृता चदरा लगायतले समाज र अदालतबाट न्याय पाउन गा¥हो भएको बताए ।

   पितृसत्तात्मक समाजमा लोग्नेमान्छेकै बोलवोला हुने र महिलाको आवाज कसैले नसुन्ने अवस्था अझै पनि रहेकोले महिलाहरु पीडित बन्ने गरेको सहभागी वक्ताहरुको भनाई थियो । रोचक त के भने लोग्नेका विरुद्ध बहुविवाहका उजुरी गर्छु भनी प्रहरी कार्यालयमा पुग्ने अधिकांश महिलाहरु मुद्धा दर्ता नै नगर्ने गरेको पाईएको छ । बहुविवाहमा मुद्धा दर्ता गरिनुपर्ने भए पनि खानालाउन दिईनुपर्ने भनी मेलमिलाप गरिदै आएको पाईन्छ । अधिकांश बहुविवाहमा दर्ता गरिनुपर्ने उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमै मिलाईने गरिन्छ ।

यसो हुनु बहुविवाह गरे पनि महिलाले नै श्रीमान्का विरुद्ध मुद्धा दर्ता नगर्ने गरेको कानून व्यवसायीहरुका भनाई छ । यस आर्थिक वर्षमा पनि प्रहरी कार्यालय पर्वतमा दर्जनौ बहुविवाह सम्वन्धि उजुरी परेको पाईन्छ तर जिल्ला अदालतसम्म मुद्धा दायर गरिदैन ।         अदालतमा बहुविवाहको मुद्धा नपुग्नुमा पीडित महिलाले न्याय पाउने ग्यारेन्टी नदेख्नु र कानूनी प्रक्रिया लामो हुनु रहेको सरोकारवालाको तर्क छ । कानूनमा बहुविवाहका गर्नेका विरुद्ध ५ देखि २५ हजार नगद जरिवाना र १ देखि ३ वर्ष जेल सजाय तोकिएको छ । यो कानून कार्यान्वय भई बहुविवाह गर्नेले सजायँ पाएको भने भेटिदैन ।

अधिकांश बहुविवाहका घटनाहरुलाई अंश र खानलाउन दिने शर्तमा फिर्ता गर्ने पाईएको छ भने कतिपय पीडित महिला फेरि पनि थप पीडामा भएको सहभागीहरुकै भनाईबाट प्रष्ट बुझिएको थियो । बहुविवाहबाट महिलाहरु पीडित हुनबाट रोक्न बहुविवाहलाई बदर गर्ने कानून बनाईनुपर्नेमा कानून व्यवसायी र अन्य सरोकारवालाहरुको जोड दिए । छलफल कार्यक्रममा सहभागी केही वक्ताहरुले जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्रमुख डिएसपी गंगा पन्तले महिलाहरुको पीडालाई बढी महत्व दिएर न्याय दिलाउन खोजेको भनी बताएका थिए ।

सहभागीमध्ये दुर्लुङबाट सहभागी भएका शालिकराम पौडेलले अन्यायमा परेका महिलाहरुलाई डिएसपी पन्तले सहयोग गरेको बताए ।         कार्यक्रममा राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख, विभिन्न सरोकारवाला संघसंस्थाका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, पीडित महिलाहरु लगायत सचेत नागरिकहरुको सहभागीता थियो ।

छलफलमा उठेका सहभागीहरुका जिज्ञासा र सवालहरुलाई सभासद अर्जुनप्रसाद जोशी र प्रहरी प्रमुख डिएसपी पन्तले प्रतिउत्तर दिएका थिए । सो संचारिका समूहकी अध्यक्ष निर्मला शर्माले संचालन गरेको कार्यक्रमको व्यवस्थापनमा संचारिका समूह पर्वतले भूमिका खेलेको थियो भने ईन्सेक पर्वतले समेत सघाएको थियो । कार्यक्रमलाई कान्तिपुर टेलिभिजनको समकोण कार्यक्रममा देखाईने बताईएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्नेे निर्णयमा बारको आपत्ति भूकम्पलगायत विपद्बाट हुनसक्ने क्षति न्यूनीकरण गर्न एकढिक्का भएर लाग्न गृहमन्त्रीको आह्वान केन्द्रीय कार्यसमितिको अधिकार मिचेर गरिएको भेलालाई आयोगले वैधता दिनेछैन– कार्यवाहक सभापति खड्का बैंक लुटपाटमा संलग्न सात जना पक्राउ चीन–क्यानाडा सम्बन्ध सुधारको सङ्केत मन्त्री चौलागाईंसँग जापानी राजदूतको भेटवार्ता निर्वाचन तोकिएकै समयमा हुन्छः संयोजक दाहाल लागूऔषध खैरो हेरोइन सहित एक जना पक्राउ गाजा शान्ति परिषद् गठन गर्ने ट्रम्पको घोषणा सुशासनको सुरुआत आफूबाटै हुनुपर्छः मन्त्री इङ्नाम युनलाई पाँच वर्ष कैद प्रधानमन्त्री कार्कीसँग घेदुङको प्रतिनिधिमण्डल भेट भूकम्पीय क्षति घटाउन पूर्वतयारी आवश्यक छः गृहमन्त्री अर्याल विगतका निर्णय र नजिरका आधारमा कांग्रेसको विवाद समाधान गर्न कार्यवाहक सभापति खड्काको आग्रह अन्तर्राष्ट्रिय लगानी र कूटनीतिक संवादतर्फ भेनेजुएलाको नयाँ दृष्टिकोण प्रतिनिधिसभा निर्वाचनः आज निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना हुँदै यस्तो रहने छ आजको मौसम सुनचाँदीको मूल्य वृद्धि धरान उपमहानगर प्रमुख राई सम्मानित ‘भाषा, लिपी, कला र संस्कृतिको संरक्षणमा सहकार्य र समन्वय आवश्यक छ’