२०८२, ४ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

अब स्थानीय तहले अडियो नोटिसबोर्ड राख्नैपर्ने

२०७५, २६ श्रावण शनिबार ०२:२२

साउन २६, काठमाडौं | अब स्थानीय तहले जनगुनासो सुन्न अनिवार्य रुपमा अडियो नोटिस बोर्ड राख्नुपर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहमा जनगुनासो व्यवस्थापन र सेवाग्राही सुविधाका लागि अडियो नोटिसबोर्ड राख्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई लेखेको पत्रमा कार्यालयका विभिन्न सूचना एवं जानकारी अडियो नोटिस बोर्डबाट निःशुल्क डायल गरी सुन्न सकिने उल्लेख छ। स्थानीय तहहरुले नोटिसबोर्डको सम्पूर्ण व्यवस्थापन नेपाल टेलिकमले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको हो। आजको नागरिकमा समामचार छ ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहहरुले अडियो नोटिस बोर्ड राखेपछि कार्यालयका विभिन्न सूचना जानकारी दिनुका अतिरिक्त यसले सुशासनमा समेत टेवा पुग्नेछ। नोटिसबोर्डका लागि स्थानीय तहहरुले जिल्लामा रहेका नेपाल टेलिकमको कार्यालयमा सम्पर्क गरी अडियो नोटिसबोर्ड सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी