२०८२, १३ फाल्गुन बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अछाम - ACM

अब स्थानीय तहले अडियो नोटिसबोर्ड राख्नैपर्ने

२०७५, २६ श्रावण शनिबार ०२:२२

साउन २६, काठमाडौं | अब स्थानीय तहले जनगुनासो सुन्न अनिवार्य रुपमा अडियो नोटिस बोर्ड राख्नुपर्ने भएको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्दै स्थानीय तहमा जनगुनासो व्यवस्थापन र सेवाग्राही सुविधाका लागि अडियो नोटिसबोर्ड राख्न निर्देशन दिएको हो।

मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई लेखेको पत्रमा कार्यालयका विभिन्न सूचना एवं जानकारी अडियो नोटिस बोर्डबाट निःशुल्क डायल गरी सुन्न सकिने उल्लेख छ। स्थानीय तहहरुले नोटिसबोर्डको सम्पूर्ण व्यवस्थापन नेपाल टेलिकमले निःशुल्क रुपमा उपलब्ध गराउने मन्त्रालयले जनाएको हो। आजको नागरिकमा समामचार छ ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहहरुले अडियो नोटिस बोर्ड राखेपछि कार्यालयका विभिन्न सूचना जानकारी दिनुका अतिरिक्त यसले सुशासनमा समेत टेवा पुग्नेछ। नोटिसबोर्डका लागि स्थानीय तहहरुले जिल्लामा रहेका नेपाल टेलिकमको कार्यालयमा सम्पर्क गरी अडियो नोटिसबोर्ड सेवा सुचारु गर्न सक्नेछन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता कि राजनीतिक छाया ? जापानले ताइवान नजिकैको टापुमा सन् २०३१ सम्ममा मिसाइल तैनाथ गर्ने धादिङ बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनायो कार्यदल सावित्रा भण्डारीलाई गम्भीर चोट, एन्फाले बेवास्ता गर्दा समर्थकसँग मागिन सहयोग कसैले बुथ कक्जा गर्छु भन्छ भने कल्पना नगरे हुन्छ: ओली सामान्य अंकले घट्यो नेप्से बसभित्र च्यापिएका घाइतेको ५ घण्टापछि जीवितै उद्धार झुन्डिएको अवस्थामा एक किशोरी मृत फेला बनेको बाटो हिंड्ने होइन, नयाँ बाटो खन्ने मान्छे हुँ: केपी ओली उदयपुरमा बस दुर्घटना, १२ जना घाइते धादिङ बस दुर्घटना : काठमाडौँ ल्याइएका थप एकजनाको मृत्यु, २२ घाइतेको उपचार हुँदै झण्डाको पक्षपोषण गर्नु ‘लाजनीति’ हो : सुदन गुरुङ वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु धादिङ बस दुर्घटना : १७ जनाको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो १०० बर्षपछि मलेसियामा ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प बसको ठक्करबाट ९५ वर्षीया बृद्धाको मृत्यु बनेपामा टिपरमा आगजनी र सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्ने १३ जना पक्राउ एमालेको झण्डा जलाउनेहरू आधिकारिक कार्यकर्ता हाेइनन्: रास्वपा वैदेशिक व्यापारका सात महिना : ९ खर्ब ५० अर्ब घाटा