२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

बकर ईदमा प्रदेश ५ को सरकारले दियो सार्वाजानिक बिदा

२०७५, ६ भाद्र बुधबार ०२:५२

प्रेम सुनार, भदौ ६, बुटवल ।  मुस्लीम समुदायको दोश्रो ठुलो चाड बकर ईद पर्वको आफ्नै एक रोचक प्रचलन र महिमा छ । आज बकर इदका अवसरमा त्यस धर्म  धर्मावलम्बीहरुले खसी वा भेंडाको बलि दिने  गर्दछन । उक्त बलिको तीन भाग लगाई एक भाग गरिबलाई, एक भाग पाहुनालाई र एक भाग आफ्नै परिवारका लागि छुट्याउने  रोचक अनि कल्याणकाचरी प्रचलन छ ।

बिहान मस्जिदमा जम्मा भई विशेष नमाज पढिन्छ । नमाज पढिसकेपछि घर घरमा गई बलि दिइने र एकापसमा शुभकामना आदानप्रदान गर्ने प्रचलन रहेको छ ।

बकर इद तीन दिनसम्म मनाइन्छ । 

प्रदेश सरकारले प्रदेश मातहतका सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको उपसचिव मधु पौडेल ज्ञवालीद्वारा हस्ताक्षारित विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

बकर इद को उपलक्ष्यमा सार्वजनिक विदा दिन माग गर्दै मुस्लिम समुदायका संघसंस्थाले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । यस्तै प्रदेश १ र प्रदेश २ ले पनि बकर इदको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस