२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

निर्मला हत्या प्रकरण रहस्यमय बन्दै, छानबिन समितिकै सदस्यले दिए राजीनामा

२०७५, २५ भाद्र सोमबार ०८:२९

भदौ २५, काठमाडौं | कञ्चनपुरकी बालिका निर्मला पन्तको हत्या प्रकरण छानबीनका लागि गठित उच्चस्तरीय छानबीन समितिका सदस्यले राजीनामा दिएका छन् ।

समितिमा ७ नम्बर प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गरेका उपसचिव विरेन्द्र केसीले निर्मलालाई न्याय मिल्न नसक्ने जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । भदौं ७ गते गठित समितिले तोकिएको १५ दिनभित्र प्रतिवेदन नबुझाएपछि सरकारले आइतवार समितिको म्याद १५ दिन थपेको थियो । ‘समितिको म्याद थप गर्दा कानूनी समस्या आउने भएकाले मैले राजीनामा दिएको हुँ,’ उपसचिव तथा समितिका सदस्य केसीले भने, ‘अपराधीलाई कठघरामा ल्याउनुपर्छ र पीडित परिवारले न्याय पाउनुपर्यो भन्ने मेरो मान्यता हो ।’

समितिको म्याद बढाएर ३० दिन पुर्याउँदा कानूनी अड्चन आउने उनको दावी छ ।

छानबीन समितिका सदस्यले नै राजीनामा दिएपछि घटना झन् रहश्यमय बनेको छ । यसअघि, जनतासँग प्रधानमन्त्री कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले झुटो घटनाक्रम बताएपछि कञ्चनपुरमा आक्रोश बढेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस