२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कन्चनपुर - KNC

बम दिदीबहिनी र मामा भनिएका तीर्थराजसँग किन अनुसन्धान भएन ?

२०७५, ११ आश्विन बिहीबार ०३:१०

असोज ११, काठमाडौँ (रासस) | कञ्चनपुरकी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि भएको हत्याको घटनामा आरोपित व्यक्तिलाई अझैसम्म अनुसन्धानको दायरामा नल्याइएको यहाँ सार्वजनिक एक प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । 

नेपाल मानव अधिकार सङ्गठनले पत्रकार बुधबार सम्मेलन गरी सार्वजनिक गरेको सो प्रतिवेदनमा प्रहरीले आरोपित व्यक्तिमाथि अझै अनुसन्धान नै शुरु नगरेको तर निर्दोष व्यक्तिलाई यातना दिइ पीडा दिएको जनाइएको छ । 

उक्त सङ्गठनका अध्यक्ष इन्द्रप्रसाद अर्यालले सरोकारवालासँगको सङ्क्षिप्त बयान, स्थानीयसँगको छलफल तथा निर्मला पन्तको न्यायका लागि सङ्घर्षरत् ४० भन्दा बढी समाजका व्यक्तिसँग गरिएको छलफलको निचोडलाई प्रतिवेदनमा समेटिएको बताउनुभयो । 

उक्त घटना अनुसन्धानका क्रममा भीमदत्त नगरपालिका– १५ का दिलीप विष्टलगायत केही व्यक्ति चरम यातनाका कारण मानसिकरुपमा विक्षिप्त भएका छन् भने बम दिदीबहिनी, मामा भनिएका तीर्थराज भण्डारीलगायतसँग अनुसन्धानमा खटिएका टोलीले अझै सोधपुछ तथा अनुसन्धान शुरु नगरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस