२०८२, २४ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विमानस्थल चाँडै सञ्चालनमा आउने: सभामुख महरा

२०७५, २२ आश्विन सोमबार १२:१९

असोज २२, लमही | सङ्घीय संसद्का सभामुख कृष्णबहादुर महराले दाङमा दुई विमानस्थल सञ्चालनमा आउने बताउनुभएको छ । 

आजदेखि नियमित उडान थालेको टरिगाउँ विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभामुख महराले नारायणपुरलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरको तथा तुलसीपुरको टरिगाउँलाई आन्तरिक विमानस्थलका रुपमा विकास गरिने बताउनुभयो । “दुवै विमानस्थल सञ्चालनमा आउँछन्”, उहाँले भन्नुभयो । 

उहाँले तुलसीपुर विमानस्थलमा केही समयमै अस्थायी हवाई इन्धन डिपो सञ्चालनमा ल्याइने बताउनुभयो । यसले विमानस्थल नियमित बनाउन थप मद्दत पुग्नुका साथै भाडामा पनि हेरफेर हुनसक्ने उहाँको भनाइ थियो । स्थायी इन्धन डिपो स्थापना गर्न आफूले पहल थालिरहेको भन्दै महराले स्थायी भएमा अनियमित हुने समस्याको अन्त्य हुने बताउनुभयो । केही निजी एयरलाइन्सले दाङमा पाइलटको तालीम शुरु गर्ने भनी सरकारसँग प्रस्ताव गरेकाले त्यो पारित भएमा हवाईसेवा नियमित सञ्चालन गर्न सकिने उहाँले बताउनुभयो । आजदेखि दाङको टरिगाउँ विमानस्थलबाट नियमित हवाईसेवा सञ्चालन हुनेछ । प्रत्येक हप्ताको सोमबार र शुक्रबार हवाईसेवा सञ्चालनमा आउने छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस