खोज

देशमा जति सरकार परिर्वतन भएता पनि र देशमा जसको सरकार बनेता पनि जनताको लागि गर्ने र विकासको खाका तयार पार्ने राजनेता कलियुगमा पाउन कठिन रहेछ भन्नेकुरा नेपालीले विस्तारै मनन गर्दै छन् । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा गठित वर्तमान सरकारलाई चुनौती र सरकारलाई काम गर्ने अबसर मिल्यो तर सरकार अझै पनि मन्त्रीमण्डल विस्तारमा केन्द्रित छ । महँगी, कालोबजारी र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पूर्णतः असफल भएको छ। भारतले लगाएको नाकाबन्दी हटेको दुई महिना बितिसक्दा पनि जनताले खाना पकाउने ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थ सहजरूपमा पाउन सकेका छैनन् ।

ग्यास र इन्धन अभाव हुनुमा स्वयं एमाले र एमाओवादीका मन्त्री संलग्न रहेको आरोप सत्तामा रहेका गैरकम्युनिस्ट पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले लगाउँदा एमाले र एमाओवादी प्रतिक्रियाविहीन देखिएका छन् । ग्यास र इन्धनका अतिरिक्त दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्यवृद्धि दुई विन्दुले नाघेको छ। सरकारकै संरक्षणमा हुर्किएको कालो अर्थतन्त्रको मारमा सर्वसाधारण जनता मात्र होइन, विकास निर्माणका काम नै ठप्प छन् । सरकारकै संरक्षणमा कालो अर्थतन्त्र समानान्तर अर्थतन्त्रको रूपमा विकास भएको छ।

भूकम्पले थिल्चीएको एक बर्ष भयो तर अझैपनि १० लाखभन्दा बढी जनता पाल र टिनको ओतमा बस्न बाध्य छन् । अहिलेसम्म वास्तविक भूकम्पपीडित कति हुन्, कति घरटहरा ध्वस्त भए र कतिलाई सहायता उपलब्ध गराउनुपर्ने हो, त्यसको यकिन आँकडा तयार गर्नसम्म सरकार असफल देखिएको छ । पूर्ननिर्माणको लागि मित्रराष्ट्रहरुले अनुदान दिने घोषणा गरे भूकम्पको बेलामा राहत पठाए तर ती राहत सरकारी कर्मचारी र नेताकै हालीमुहालीमा सकियो ।

नेपाली जनता भूकम्प, नाकबान्दीको कठिन अबस्था झेले तर नेता र तीनका कार्यकर्तालाई यसको महसुस कहिल्यै भएन र हुन सकेन ।भूकम्पले पीडित बनेका नागरिकलाई  जाडो र अहिलेको हावाहुरीले पनि साथ दिएन । सरकार विहिन जस्तै बनेका पीडितलाई यतिबेला हावाहुरीले दुख दिइरहेको छ । नागरीक सरकारको प्रखाईको मेख मार्न लागि सके । अब पनि पीडित कति समय पालको भरमा बस्नुपर्ने हो त्यसको बारेमा सरकारले सोच्न सकेको छै ।

सरकारको यो अकर्मण्यताको देशभित्र र विदेशबाट तीव्र आलोचना हुँदा पनि आफ्नो काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन ल्याएको छैन । युद्धस्तरमा काम गर्नुपर्ने बेला सरकार कुम्भकर्णको निद्रामा मस्त छ। हालै आएको जर्मन संसद्को प्रतिनिधिमण्डल र त्यसलगत्तै आएको एसियाली विकास बैंकका प्रतिनिधिमण्डलले केही पीडित जिल्लाहरूको स्थलगत भ्रमण गरी पीडित जनताको दयनीय अवस्था देखेपछि नेपाल सरकारको काम गर्ने शैली र पीडितप्रतिको असंवेदनशीलताको खुलेर नै असन्तुष्टि जनाए । तर पनि अझै सरकार कछुवाको गतीमा हिडिरहेको छ । ओली सरकारको अकर्मण्यताबाट केवल जर्मनी र एसियाली विकास बैंक मात्र होइन, अन्य राष्ट्र र प्रतिष्ठित अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघसंस्था पनि आजित छन् ।

भूकम्पपीडितहरूका लागि धेरै सहायता घोषणा गरेको भारतले आधा सहायतामा कटौती गर्ने घोषणा गरेको छ भने अन्तर्रा्ष्ट्रिय रेडक्रस सोसाइटी र केही अन्तर्रा्ष्ट्रिय संघसंस्थाहरूसमेत सरकारको नीतिबाट आजित भएका छन्। यो अस्थामा सरकारको असफलता नभए यसलाई के भन्ने अझै पनि सरकारले काम गर्ने अबसर पनि छन् समयमानै बुद्धि पु¥याएर देश विकास र नागरिकको लागि अत्यावश्यक बस्तुको निकास खोज्न सक्नुपर्छ अन्यथा नेपाली जनता सरकारको विरोधमा हिजो राजको विरोधमा उत्रिएसरी उत्रिन बाध्य हुनेछन् ।