खोज

काठमाडौँ  महानगरपालिकाको नारा ‘एक वडा एक पार्क’ निर्माणको काम तीव्रगतिमा अघि बढिरहेको छ । हाल काठमान्डौ  महानगरपालीकाको वडा नम्बर ३५ मा एक, वडा ७ मा दुई, वडा १४ मा दुई, वडा १८ मा एकवटा पार्क निर्माणको काम भइरहेको कामपाका वातावरण व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख रविनमान श्रेष्ठले जानकारी दिए । उनका अनुसार केही पार्क निर्माण भइसकेका छन् भने केही निर्माण हुने प्रक्रियामा रहेका छन् । निर्माणको प्रक्रियामा रहेका पार्क पनि यही असार २५ गतेसम्ममा सम्पन्न भइसक्ने छन् । ३५ वटै वडामा पार्क बनाउने तयारी कामपाको रहेको छ । पार्क निर्माण गरिएका स्थानमा हरियाली बनाउनका लागि विभिन्न किसिमका फूल रोप्ने काम पनि भएको छ ।

यसरी पार्क बनाउनु त तारिफयोग्य कुरा हो,  तर भएका खाली जग्गा कमिसनको खेलमा व्यापारीलाई भाडामा  दिने अनि व्यापारिक महल बनाएर ब्यापारीसंग कमिसन लिने कुरा चाँही राम्रो होइन । काठमान्डौ महानगरपालिकाले आफुसँग भएका सम्पतिको दुरुपयोग गर्दैछ । सक्छौ भने पुरानो बसपार्कलाइ अन्डर ग्राउण्ड बस  पार्किङ्ग बनाएर माथि हरियो पार्क बनाउ । उसै त व्यस्त र साँगुरो ठाउमा पार्क बनाउनुको सट्टा काठमान्डौ भ्यु टावोर बनाउनु राम्रो होइन । पैशा हुने व्यापारीले जता बनाए पनि हुन्छ, किन पुरानो बसपार्क मास्ने ? साएद खुलामन्चलाई बसपार्क बनाउन खोजिदै छ, त्यो पनि गलत काम हो । किनकि त्यो ठाउँ हरेक जनआन्दोलनको साक्षी ठाउँ हो । यस्तो ऐतिहासिक ठाउँ मासेर बसपार्क बनाउनु हुन्न । व्यापारीले त राम्ररी बुझेको छ एकदम सेन्टर ठाउँ छ  । १० करोड लगानी गरे ३० करोड उठाउन सकिन्छ । खुलामन्च पनि मास्नु हुँदैन । खुला मंचमा बसपार्क बनाउने नै हो भने तल अन्डर ग्राउण्ड बस पार्क बनाउने अनि माथि अहिलेकै जस्तो खुला पार्क रहन दिने । त्यस्तो गर्दा अहिलेको खुलामंच २ मिटर जति अग्लो हुन्छ र चारै तिरबाट सिडी दिदा झन् उच्च र राम्रो देखिन्छ । पुरानो बसपार्कलाई पनि यहि  ढाचामा पार्क बनाउदा राम्रो हुन्थ्यो ।

काठमान्डौ महानगरपालिकाले थुप्रै गल्तिहरु गरेको छ । धेरै कमि कमजोरीहरु  सुधार्न जरुरी छ । उदाहरणका लागि  धरहरा संचालन गर्न ब्यापारीलाइ ठेक्कामा दियो । व्यापारीले टिकेटबाट करोडौ कमायो तर बिमा समेत रिनु गरिदिएन नत्र अहिले धरहरा भत्किदा बिमाबाट रकम  लिएर बनाउन सकिन्थ्यो । सरकारले बनाइरहनु पर्ने थिएन । सुनिन्छ काठमान्डौ मलको भाडा उठाउन पनि सकेको छैन । त्यस्तै कुनै बिचार नै नगरी सेन्टर जेल भएको ठाउ नजिक व्यापारिक महल बनाउन दियो । अहिले जेलको सुरक्षालाई खतरा भयो भन्ने बाहना गरेर सेन्टर जेल नुवाकोट सार्न खोजिदै छ । सेन्टर धेरै जेल नुवाकोट सर्दा कैदीका आफन्तहरुले भेट्न र बाकि केस लड्न कति दु:ख पाउछन ? त्यो सोच्न पनि सकिदैन । अनि अहिलेको सेन्टरजेल भएको ठाउ पनि सरकारी कर्मचारीलाई प्रलोभनमा पारेर कुनै व्यापारीले हत्त्याउदै छ र भब्य व्यापारिक महल बन्नेछ । अहिले चाइना टाउन भएको ठाउँमा अर्थ मन्त्रालय थियो । पुरानो भए त्यहि ठाउँमा नयाँ अर्थ मन्त्रालयजो भवन बनाउनु पर्ने ठाउँमा सिंहदरबार भित्र  लगेर खुम्चाइयो । त्यहि ठाउँमा भब्य भवन बनाएर  अर्थमन्त्रालय चालाउन पाएको भए सजिलोसँग काम गर्न र देश बिकासको लागि नीति नियम बनाउन धेरै सजिलो हुने थियो । साँगुरो बुद्दिले गर्दा साँगुरो ठाउँमा बसेर काम गर्न परेको छ, अनि कसरि हुन्छ प्रभावकारी काम ?  टीयुको जग्गामा अहिलेको वोर्ल्ड ट्रेड सेन्टर बने जस्तो लाग्छ । त्यो पनि व्यापारिक उध्यस्यले नै भएको हो ।

बिद्यार्थीहरुले गर्दा बन्द हाड्ताल भयो । आवत-जावतमा असर पर्यो भन्ने बहाना गरेर  देशको पहिलो ऐतिहासिक क्याम्पस त्रिचन्द्र कलेजलाई समेत अन्तै सारेर त्यो जग्गा समेत व्यापारीलाई दिने खेल सुरु भएको थियो । अहिले त्यो कुरा कहाँ पुग्यो मलाइ जानकारी भएन । यदि त्यो ठाउँमा व्यापारिक भबन बन्ने हो भने अरवौं कमाउन सकिन्छ भन्ने हरेक व्यापारीले बुझ्ने कुरा हो । त्यस बापत उच्च पदस्थ कर्मचारी र मन्त्रि वा नेताले मोटो कमिसन नपाउने त कुरै भएन ।

यी त केहि उदाहरण मात्र हुन् । यस्ता थुप्रै चलखेलहरु भएका छन्, अहिले सबै मलाइ याद भएन । एक दुइ रोपनी क्षेत्रफलमा रुख रोपेर पार्क हुदैन । त्यो काठमान्डौको जनशंख्यालाइ प्रयाप्त पनि हुँदैन ।  काठमान्डौका अधिकांश बाटाहरु खाल्टा-खुल्टी परेका छन । धुलोले जनतालाई रोगि र बिरामी बनाइरहेको छ । बाटोको कुनै मापदण्ड छैन । अहिले पिच गर्यो आगुन भत्किन्छ । त्यता तिर चाहि ध्यान दिनु छैन ।

काठमान्डौ नगरपालिकाले  घर बनाउनेको नक्शा चाँही पाश गरिदिन्छ । अनि बाटोको मापदण्ड मिचेर बनाएको भनेर चाबहिल देखि जोरपाटी जस्तो घना-बस्तीका बाटोका घरहरु अहिले भत्काइदै छ । नाम मात्रको कागजी मापदण्ड धेरैलाई थाहै थिएन । नक्शा पास गर्दै अरुले बनाएकै लाइनमा घरहरु बने । स्पस्टसँग थाहा भएको भए साएद जनताको अमुल्य घर अहिले भत्काउनु पर्ने थिएन । जनतामा रुवाबासी हुने थिएन । नक्शा पास चाँही गरिदिने अनि अहिले क्षेतिपूर्ति चाँही नदिने ? दस-बिस बर्ष अगाडी बाटोको मापदण्ड बनाएर कागाजमै सिमित राख्ने अनि अहिले बाटोमा पर्यो भनेर भत्काइदिने ? त्यो जहिलेको मापदण्ड भएको भएपनि जनताकै जग्गा हो किनकि ५० बर्ष अगाडी काठमाडौँमा यत्रा बाटो थिएनन् । अहिलेका बाटाहरु पहिले जनताका खेतहरु थिए । यो सरकारले किनेको बाटो होइन । त्यसैले उचित क्षेतीपूर्ति दिनै पर्छ । यो नगरपालिकाको कमजोरी, गल्ति र गम्भिर त्रुटी हो ।

जग्गा पास गर्दा होस वा घरको नक्सा पाश गर्दा होस्, ढाड भाचिने गरि लाखौँ शुल्क तिर्नुपर्छ तर न राम्रो बाटो बनाइदिन्छ न ढलको ब्यबस्थानै गरिदिन्छ ।  फोहोर समेत टोलबासी मिलेर समिति मार्फत फाल्ने व्यवथा गर्नु परेको छ । नयाँ घर बनाउने स्वीकृति दिएर बस्ति  बढ्छ,  तर नगरपालिका नयाँ ढल बडाउन जान्दैन । कतिपय भित्रि बस्तीमा टोलबासीले आफै पैसा उठाएर बाटो पिच गर्नु परेको छ । के भित्रि बाटोका घरले जग्गा पाश गर्दा र नक्शा पाश गर्दा कुनै सुल्क तिर्दैनन ? विदेश तिर फाइब स्टार होटलमा समेत नगरपालिका  छड्के चेक गर्न आउँछ । कुनै फोहर भेटे फाइन तिराउछ । जसको घर अगाडी फोहर छ त्यहि घरले जरिबाना तिर्नु पर्छ । घर, अफिस, कारखाना होस वा बन्दै गरेको घर होस सबै तिर नगरपालिकाले रेगुलर चेक वा निरीक्षण गर्छ । कुनै त्रुटी, अनिमियता वा गैरकानुनि काम गरेको भेटे ठुलो जरिवाना हुन्छ । त्यसैले हरेक ब्यवसाही होसियार भएर काम गर्छन र त गुणस्तर कायम हुन्छ, अनि जनता ठगिन पाउदैनन ।  तर हाम्रो नगरपालिकाले यस्ता कामको सुरुवात कहिले गर्ने होला ?