खोज

साउन १६, काठमाडौँ । व्यवस्थापिका–संसद्, विकास समितिले प्राकृतिक विपत्तिबाट हुन सक्ने क्षतिको तत्काल व्यवस्थापन गर्न र उपयुक्त स्थानमा आवश्यक उद्धार सामग्री तयारी अवस्थामा राख्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिले बाढीपहिराबाट हुन सक्ने क्षतिको तत्काल व्यवस्थापन गर्न उपयुक्त स्थानमा डोजर, स्काभेटर र बेलिब्रिज जस्ता उपकरण तयारी अवस्थामा राखी सहज परिचालनको व्यवस्था अविलम्ब मिलाउन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । 

समितिका सभापति रवीन्द्र अधिकारीको सभापतित्वमा आज बसेको बैठकले बाढीपहिराले जनधनमा पु¥याएको क्षति तथा उद्धार र राहतमा भइरहेका कामका बारेमा सम्बन्धित सरकारी अधिकारीसँग छलफल गरेको थियो । 

बैठकमा सरकारका मुख्य सचिव डा सोमलाल सुवेदी, गृह सचिव नारायणगोपाल मलेगो, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी, सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका सहसचिव गोपीकृष्ण खनाल लगायतले उद्धार राहतका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट भएका कामकारबाहीका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । 

सभापति अधिकारीले बाढीपहिराबाट प्रभावित व्यक्तिको यथार्थ लगत सङ्कलन गरी विस्थापित परिवारको गाँस, बास र खानाको उचित व्यवस्थापन गर्न र आहत परिवारलाई समयानुसारको उपयुक्त राहतको व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशन दिनुभयो । 

प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक पूर्वसावधानीका सूचकको विकास गरी सामुदायिक रेडियो लगायत मिडियाबाट पूर्वजानकारी प्रचारप्रसार अभियान सञ्चालन गर्ने र जोखिमपूर्ण स्थानमा रहेका मानव बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण गर्ने कार्य गर्न समितिले गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । 

राष्ट्रिय राजमार्ग, जिल्ला सदरमुकाम तथा गाविस जोड्ने प्रमुख मार्ग, सडक÷पुलमा भएको वर्षात्को क्षतिको तत्काल पुनःनिर्माण सुरु गर्न सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई पनि निर्देशन दिइएको छ । 

समितिले प्रकोप व्यवस्थापनमा राज्यका विभिन्न निकायले पूर्वतयारी साथ आन्तरिक व्यवस्थापन मिलाई आवश्यक नवीनतम उद्धार उपकरण सामग्रीसहित जनशक्ति संयोजन गरी तयारी हालतमा राख्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

त्यस्तै बैठकले प्राकृतिक प्रकोपका समयमा थलामा नै परिचालन हुने कर्मचारीलाई हाल रहेको सात दिनको काजमा खटाउने व्यवस्थालाई आवश्यकतानुसार खटाउन सकिने व्यवस्था मिलाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पनि निर्देशन दिएको सभापति अधिकारीले जानकारी गराउनुभयो ।