(ढुङ्गा, माटोको जोडाइले बनेका) घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाली काँग्रेस गोरखाले माग गरेको छ ।
जिल्ला दैवीप्र"/>
(ढुङ्गा, माटोको जोडाइले बनेका) घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाली काँग्रेस गोरखाले माग गरेको छ ।
जिल्ला दैवीप्र"/>
साउन १६, गोरखा । भूकम्पले भत्काएका जिल्लाभरका सबै कच्ची
(ढुङ्गा, माटोको जोडाइले बनेका) घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान रकम उपलब्ध गराउन नेपाली काँग्रेस गोरखाले माग गरेको छ ।
जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिका संयोजक तथा गोरखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायणप्रसाद भट्टलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै काँग्रेसले ढुङ्गा, माटोले बनेका सबै घर भूकम्पले पूर्ण क्षति पु¥याएको भन्दै पुनर्निर्माणका लागि रु दुई लाख अनुदान दिनुपर्ने माग गरेको हो ।
जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिको बैठकले ढुङ्गा, माटोको जोडाइले बनेका घरहरु पूर्णरुपमा क्षति भएको भन्दै राहत तथा अनुदान रकम दिने निर्णय गरेको भए पनि कार्यान्वयनमा नआएको काँग्रेसले जनाएको छ । काँग्रेस जिल्ला सभापति हरिबहादुर घलेले प्रजिअ भट्टलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अनुदान पाउनबाट वञ्चित भएका १५ हजारभन्दा बढी भूकम्पपीडितलाई तुरुन्त अनुदान रकम दिन माग गर्नुभएको हो ।
बैंकमार्फत् अनुदान रकम वितरण गर्ने कार्य दुर्गमका लाभग्राहीका लागि फलदायी नभएको काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य सुरेन्द्रराज पाण्डेले बताउनुभयो । रु ५० हजार अनुदान झिक्न लाभग्राही तीन÷चार दिन हिँडेर बैंक आउनुपरेको भन्दै पाण्डेले गाउँमा शाखारहित बैंकिङले सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ ।
त्यस्तै पहिरोले उत्तरी भेग आवतजावत गर्ने बाटोअवरुद्ध हुँदा १३ गाविसमा दैनिक आवश्यकीय वस्तु ढुवानी गर्न नसकिएको भन्दै काँग्रेसले तत्काल बाटो मर्मत गर्न आग्रह गरेको छ भने पहिरोपीडितलाई राहत उपलब्ध गराउन सरकार समक्ष माग गरेको छ ।
गाउँपालिकाको सङ्ख्या बढाउन माग
काँग्रेसले स्थानीय निकाय पुनःसंरचना गर्दा आठवटा मात्रै स्थानीय एकाइले नधान्ने भन्दै गाउँपालिकाको सङ्ख्या वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना प्राविधिक सहयोग समिति गोरखाका संयोजक तथा स्थानीय विकास अधिकारी नारायणप्रसाद आचार्यलाई आज ज्ञापनपत्र बुझाउँदै काँग्रेस सभापति घलेले गोरखा जिल्ला पहाडी र हिमाली क्षेत्र मिलेर बनेको हुनाले उत्तरी भेगलाई हिमाली क्षेत्रको मान्यता दिन आग्रह गर्नुभएको हो ।
उत्तरी गोरखाका सात गाविस हिमालपारि भएता पनि पहाडी क्षेत्रमा समावेश गरिएकाप्रति काँग्रेसले आपत्ति जनाएको छ । रासस