२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

भोलि देशभरका अदालतमा बिदा

२०७८, ८ माघ शनिबार ११:०२

माघ ८, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले आइतबार(भोलि) देशभरका अदालतमा शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ । सवोच्चको शनिबार(आज)बसेको पूर्ण बैठक (फूलकोर्ट)ले पूर्वप्रधानन्यायाधीश मोहनप्रसाद शर्माको निधनमा आइतबार शोक बिदा दिने निर्णय गरेको हो । 

सर्वोच्च अदालतका सहप्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले पूर्ण बैठकपछि जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला, विशेष तथा न्यायाधीकरण गरी देशभरका अदालतमा आइतबार शोक बिदा दिने निर्णय गरेको उल्लेख छ ।

पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माको ८८ वर्षको उमेरमा बुधबार निधन भएको थियो । सरकारी सेवामा २०१५ सालमा प्रवेश गरेका शर्मा २०१७ सालमा कानून मन्त्रालयको शाखा अधिकृतबाट बढुवा भएर अदालतको न्यायाधीश भएर काम गर्दै २०५४ चैतदेखि २०५६ मङ्सिर ३० गतेसम्म नेपालको प्रधानन्यायाधीश भएर काम गरेका थिए । स्व शर्माको एक छोरा एक छोरी छन्। सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले पूर्वप्रधानन्यायाधीशको शर्माको निधनप्रति दुःख व्यक्त गरी चीर शान्तिको कामना गर्दै शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहिरो समवेदना प्रकट गरेको छ ।  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस