2026-08-23 06:27 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

लेटाङ घटनाबारे आयोगले भन्यो– विरोधका नाममा गरिएका हिंसात्मक कार्य स्वीकार्य हुँदैनन्

चैत १०, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मोरङको लेटाङ घटनाका दोषीहरुको पहिचान गरी तत्काल कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

घाइतेहरुको निशुल्क स्वास्थ्योपचार गर्न, बालिकामाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहारको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र मृतकका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको हो । 

घटनाको अनुगमनपछि बिहीबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आयोगले भविष्यमा यसप्रकारका घटनाहरु हुन नदिन सचेत र संवेदनशील हुन समेत सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । 

मोरङको लेटास्थित शिक्षा विकास माविमा अध्ययनरत एक बालिकालाई सोही विद्यालयका शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । सोही क्रममा आक्रोशित स्थानीयहरुले आरोपितलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि चैत ४ गते आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो भने अन्य १४ जना प्रहरी, विद्यार्थी, शिक्षक तथा आन्दोलनकारीहरु घाइते भएका थिए ।

‘कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएकी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठप्रति आयोग गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछ । साथै, उक्त घटनाका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।  

आयोगको प्रदेश नं. १ कार्यालय बिराटनगरको टोलीले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको र घाइतेहरुमध्ये एकजना स्थानीय नोवेल मेडिकल कलेजको आइसियुमा, दुईजना विद्यार्थी विराट मेडिकल कलेजमा र पाँचजना प्रहरी कोशी अस्पतालमा उपचाररत पाइएको आयोगले जनाएको छ । 

‘घटनाका कारण शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीयमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुँदा विद्यालय सुचारु हुन नसकेको र नजिकै आइरहेको एसइइ परीक्षाका सम्बन्धमा विद्यार्थीहरु चिन्तित रहेको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने, विरोध गर्ने र असहमति जनाउने नागरिकको संवैधानिक हक र अधिकार भएको जनाउँदै आयोगले यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा नागरिकको कर्तव्य पालना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 

‘विरोध र असहमतिको नाममा गरिएका हिंसात्मक कार्य स्वीकार्य हुँदैनन्,’ आयोगले विज्ञप्तिमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, ‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने मान्यता विपरीत विद्यालयमा यस किसिमको हिंसात्मक गतिविधि गरिनु अत्यन्त दुःखद छ ।’  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ रास्वपाको नीति–कार्यक्रम माथिल्लो वर्गको हितमा मात्रै छ : झलनाथ खनाल विश्वप्रकाश शर्माको अपिल: अदालत होइन, पार्टी कार्यालयमै बसेर कांग्रेसको विवाद समाधान गरौँ सामाजिक सञ्जालमा अनेकौँ पेज सञ्चालन गर्दैमा पार्टी बलियो बन्दैन : दीपक खड्का म्याग्दीबाट मुस्ताङतर्फ अघि बढे प्रधानमन्त्री बालेन गरिमा चौधरीलाई न्याय माग्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन यो सरकार पाँच वर्ष कुनै हालतमा जाँदैन : केपी ओली पहिरो खसेपछि पासाङल्हामु सडक पूर्ण रूपमा अवरुद्ध अनुदानको मल कालोबजारी गरेको आरोपमा तीन जना पक्राउ गरिमाको हत्यामा गृहमन्त्रीको स्पष्ट सन्देश: ‘दोषी उम्कनु हुँदैन, निर्दोष फस्नु हुँदैन’ मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्न निर्वाचन आयोगको अनुरोध राष्ट्रियसभाबाट ‘नेपाल विशेष सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयक’सर्वसम्मतिले स्वीकृत रास्वपामा तीन पदाधिकारीसहित ४२ केन्द्रीय सदस्य अर्को बैठकबाट मनोनीत हुने साताको अन्तिम दिन घट्यो नेप्से शंखमुलको होस्टलमा कुटपिटपछि २२ वर्षीय युवकको मृत्यु गरिमालाई न्याय माग्दै काठमाडौँमा प्रदर्शन प्रधानमन्त्री शाह काठमाडौँबाट पोखरातर्फ प्रस्थान राजनीतिक मुद्दाको समाधान केवल राजनीतिक संवादबाट मात्र सम्भव छ: प्रदीप पौडेल जाजरकोटमा जीप दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु भएको छ भने ६ जना घाइते सुनको मूल्य एकैदिन तोलामा ३ हजार ३०० रुपैयाँले बढ्यो