2026-10-02 09:07 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

लेटाङ घटनाबारे आयोगले भन्यो– विरोधका नाममा गरिएका हिंसात्मक कार्य स्वीकार्य हुँदैनन्

चैत १०, काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले मोरङको लेटाङ घटनाका दोषीहरुको पहिचान गरी तत्काल कानूनी कारवाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । 

घाइतेहरुको निशुल्क स्वास्थ्योपचार गर्न, बालिकामाथि भएको भनिएको दुर्व्यवहारको घटनाको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानूनी दायरामा ल्याउन र मृतकका परिवारलाई उचित राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन आयोगले आग्रह गरेको हो । 

घटनाको अनुगमनपछि बिहीबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा आयोगले भविष्यमा यसप्रकारका घटनाहरु हुन नदिन सचेत र संवेदनशील हुन समेत सबै पक्षलाई अनुरोध गरेको छ । 

मोरङको लेटास्थित शिक्षा विकास माविमा अध्ययनरत एक बालिकालाई सोही विद्यालयका शिक्षकले दुर्व्यवहार गरेको भन्दै स्थानीय प्रदर्शनमा उत्रिएका थिए । सोही क्रममा आक्रोशित स्थानीयहरुले आरोपितलाई पक्राउ गर्न गएको प्रहरी टोलीमाथि चैत ४ गते आक्रमण गरेको थियो । आक्रमणमा प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो भने अन्य १४ जना प्रहरी, विद्यार्थी, शिक्षक तथा आन्दोलनकारीहरु घाइते भएका थिए ।

‘कर्तव्य पालनाको सिलसिलामा मृत्यु भएकी प्रहरी जवान उर्मिला श्रेष्ठप्रति आयोग गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली प्रकट गर्दछ । साथै, उक्त घटनाका घाइतेहरुको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।  

आयोगको प्रदेश नं. १ कार्यालय बिराटनगरको टोलीले घटनाको स्थलगत अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा विद्यालयको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको र घाइतेहरुमध्ये एकजना स्थानीय नोवेल मेडिकल कलेजको आइसियुमा, दुईजना विद्यार्थी विराट मेडिकल कलेजमा र पाँचजना प्रहरी कोशी अस्पतालमा उपचाररत पाइएको आयोगले जनाएको छ । 

‘घटनाका कारण शिक्षक, विद्यार्थी तथा स्थानीयमा त्रासको वातावरण सिर्जना हुँदा विद्यालय सुचारु हुन नसकेको र नजिकै आइरहेको एसइइ परीक्षाका सम्बन्धमा विद्यार्थीहरु चिन्तित रहेको अनुगमनको क्रममा पाइएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

शान्तिपूर्ण रुपमा भेला हुने, विरोध गर्ने र असहमति जनाउने नागरिकको संवैधानिक हक र अधिकार भएको जनाउँदै आयोगले यस्तो अधिकारको प्रयोग गर्दा नागरिकको कर्तव्य पालना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । 

‘विरोध र असहमतिको नाममा गरिएका हिंसात्मक कार्य स्वीकार्य हुँदैनन्,’ आयोगले विज्ञप्तिमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ, ‘बालबालिका शान्ति क्षेत्र हुन् भन्ने मान्यता विपरीत विद्यालयमा यस किसिमको हिंसात्मक गतिविधि गरिनु अत्यन्त दुःखद छ ।’  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशनमा करिब ७ हजार ५ सय प्रतिनिधि सहभागी हुने प्रतिनिधिसभाले प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयसहित ७ विधेयक छलफलका लागि संसदीय समितिमा पठायो जस्तो ऐन बनायो, परिणाम पनि त्यस्तै आउँछ : पूर्वाधारमन्त्री लम्साल पार्टीलाई बलियो बनाए अहिलेको अवस्थाभन्दा अझ अघि बढ्न सक्छौँ : ओली असोज १–१५ को करदाता उपहार घोषणा, लालबाबु साहलाई १० लाखको बम्पर साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्से ओरालो, ११ उपसमूहमा गिरावट ग्यास अभाव हुन नदिन सुरक्षा निकायलाई एलपीजी बिक्रीको अनुमति दिने तयारी राष्ट्रिय सभामा विभिन्न मन्त्रालयका प्रश्नको जवाफ, तीन निकायका वार्षिक प्रतिवेदन पेस आर्थिक सुधारका लागि चालु वर्ष २७ नयाँ कानुन ल्याउँछौँ : अर्थमन्त्री वाग्ले महाकाली तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन आग्रह झापामा हात्ती आतंक र सुकुम्वासी समस्याबारे इन्दिरा राना मगरको सरकारको ध्यानाकर्षण दशैंमा पशुबलिका नाममा हुने क्रूरता रोक्न आशिका तामाङको माग बालिकामाथिको जघन्य अपराधको मुद्दा प्राथमिकताबाट नहराओस् : सांसद श्रेष्ठ अर्को अधिवेशनसम्म सरकार नढलोस् : ध्रुवराज राई इतर समूहको वडा अधिवेशनबाट देउवा क्षेत्रीय प्रतिनिधिमा चयन प्रतिनिधिसभा बैठक सुरु सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो गगन थापा सर्वसम्मत सभापति बन्न सक्छन् : देवराज चालिसे दुर्गा प्रसाईंलाई थप एक दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अदालतले अनुमति राष्ट्रियसभाका दुई रिक्त पद छिटै पूर्ति गरिने