खोज

काठमाडौँ | सांसद मोहम्मद खालिदले कर्मचारीको सेवासुविधालाई समयानुकूल बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ ।

राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सम्बन्धमा (कर प्रस्ताव बाहेक) सभामा छलफलमा भाग लिँदै सांसद खालिदले मुलुकमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राष्ट्रसेवक कर्मचारीको सेवासुविधामा वृद्धि गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

“बजेट र सीमित स्रोतसाधनलाई न्यायोचित ढङ्गबाट वितरण र प्राथमिकतामा राख्न सकिएको छैन । आगामी बजेटमा सुधार हुने आशा छ र हुलाकी सडकका बारेमा पनि कुरा आउन सकेन,” उहाँले भन्नुभयो, “मौलिक हक र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तबारे सम्बोधन हुनु राम्रो छ । तर नागरिक मैत्री सेवा र सुशासनको खाँचो रहेको छ ।”

तराई मधेशमा सिँचाइ सुविधा नपु¥याई मल उपलब्ध नगरी कृषिमा आत्मनिर्भर बन्न नसकिने उहाँको भनाइ छ । गुणस्तरीय शिक्षा उपलब्ध हुनुपर्ने र आगामी बजेटमा यी समावेश गर्नुपर्नेमा सांसद खालिदको जोड रहेको छ ।

यसैगरी, सांसद शेखरकुमार सिंहले नेपाललाई अन्नको भण्डार स्थापित गर्नका लागि कृषि क्षेत्रमा ल्याइएको नीति कार्यान्वयन गर्ने, पर्यटन विकास, अर्थतन्त्र विकास, जीवनउपयोगी शिक्षाको नीति कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

“भौतिक पूर्वाधार तथा आवास निर्माणका लागि सरकार गम्भीर छ । समयमा सम्पन्न गर्नेमा मलाई विश्वास छ । गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्धको नीति कार्यान्वयन हुनु उत्तिकै जरुरी छ,” उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व प्रणालीको सुदृढीकरण, उत्पादन र लगानीमैत्री राजस्व तर्जुमा हुनु राज्यका लागि ठोस आधार हो ।” सिंहले सातै प्रदेशलाई ख्याल गर्दै बजेट ल्याउने विश्वास व्याक्त गर्नुभयो ।

यसैगरी, सांसद रुक्मिणी कोइरालाले व्यावसायिकखेती प्रवद्र्धन, बाँझो जमिनको उपयोग, जलासययुक्त आयोजनाको विकास, पर्यटन क्षेत्रको योगदान बढाउन प्रर्वद्धनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने बताउनुभयो । “वन तथा निकुञ्ज क्षेत्रको सही उपभोग गर्नेगरी कानुनी व्यवस्थालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले ल्याएको सिद्धान्त र प्राथमिकता राम्रा छन् । स्वागत गर्न चाहन्छु ।”

सांसद झक्कुप्रसाद सुवेदीले नेपालको जीवनस्तरमा उल्लेखनीय सुधार हुने किसिमको सिद्धान्त र प्राथमिकता नभएको बताउनुभयो । “सिद्धान्त र प्राथमिकतामा कहाँको जनतालाई आधार बनाइयो ? काठमाडौँका जनतालाई आधार बनाएर हुँदैन । कर्णालीको जनतालाई आधार बनाएर उल्लेखनीय सुधार भएको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “राजस्व सङ्कलन कतिले बढ्यो उल्लेख छैन । एक खर्बभन्दा बढी रकम सार्वजनिक ऋणको भुक्तानी गर्नुपर्छ । अनि कसरी अर्थतन्त्र सुधार गर्न सकिन्छ ध्यान दिएको देखिएन ।”

सांसद कमला पन्तले संविधानवाद र संविधानलाई याद गरेर नीति कार्यक्रम ल्याउनु नै नीति तथा कार्यक्रमको राम्रो पक्ष रहेको बताउनुभयो । “सामाजिक न्यायका लागि संविधानको कार्यान्वयन हुनुपर्छ । संविधानको कार्यान्वयनका लागि प्रतिबद्धता जाहेरी गरेकाले नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्दछु,” उहाँले भन्नुभयो ।