२ असार २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

राजावादीलाई सभासम्मेलन गर्न र बोल्न छुट दिएका छौँ,यसलाई सरकारको कायरता वा कमजोरी नठान्नु:प्रवक्ता गुरुङ

९ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १४:३२

काठमाडौँ । सञ्चार, सूचना तथा प्रविधिमन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता पृथ्वीसुब्बा गुरुङले राजतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गरिरहेकाहरुलाई उदारतापूर्वक सभासम्मेलन गर्न दिइएको भन्दै त्यसलाई कमजोरीका रुपमा नलिन चेतावनी दिएका छन्।

‘हामीले उदारतापूर्वक संविधानको, स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको विरोध गर्ने र यो शासन उल्ट्याउन खोज्नेलाई पनि सभा संगठन गर्ने, बोल्ने छुट दिएकै छौँ,’ गुरुङले भने, ‘त्यो हाम्रो कायरता होइन। हाम्रो कमजोरी होइन। हामी डराएर गरेको होइन। त्यसरी दिँदा उनीहरुले हाम्रो कमजोरी नठाने हुन्छ। यो त हामीले उदारतापूर्वक अभ्यास गरुन न भनेर छुट दिएको कुरा हो।’

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रमाम उनले सधै यस्तो छुट दिन नसकिने समेत बताए। गुरुङले भने, ‘तर, सधै यस्तो संविधान विरोधी, जनता विरोधी, व्यवस्था विरोधी क्रियाकलाप गरिराखे भने त्यो चिजलाई सधै सहेर बस्न सकिँदैन्।’

आवश्यक परे राजावादीहरुको कार्यक्रममा प्रतिबन्ध लगाउने संवैधानिक हक पनि सरकारसँग भएको उनको भनाइ छ। ‘सरकार सधै टुलुटुलु हेरेर बस्दैन, त्यसको यथोचित प्रतिवाद हुन्छ सरकारको तर्फबाट,’ मन्त्री गुरुङले भने, ‘उनीहरुले आन्दोलन गर्ने भनेको छ, हामीले आजको दिनसम्म प्रतिबन्ध लगाएका छैनौँ। प्रतिबन्ध पनि लगाउन सक्ने संवैधानिक, कानुनी अधिकार सरकारसँग छ।’

राजतन्त्र पुर्नस्थापनाका लागि राजावादीहरुले जेठ १५ गतेदेखि आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रुसबाट थप एक हजार २०० व्यक्तिको मृत शरिर प्राप्त गरेको युक्रेनद्वारा जानकारी गण्डकीको बजेट : लाइसेन्स छपाइ प्रदेशमै, राइड सेयरिङ नियमनमा जोड इजरायल–इरान द्वन्द्व : पछिल्लो घटनाक्रम टिकटकमार्फत भ्रम फैलाउने युवती पक्राउ वरुणकान्तको ‘प्रकृतिको मन’को लोकार्पण भारतमा कोरोना संक्रमणबाट थप १० जनाको मृत्यु सालघारीको फडानी र चोरी नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उखु उत्पादक किसानलाई रु १ अर्ब ६० करोड अनुदान उपलब्ध गराउन माग प्रतिनिधिसभाः बजेटका विविध पक्षमा सांसदहरूको समीक्षात्मक टिप्पणी बजेट पारित गर्न मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक उच्च अदालत पाटनको आदेश: युनुश अन्सारीलाई थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न माग सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस एघार महिनामा ४० प्रतिशत विकास खर्च नेप्सेमा झिनो अङ्कको सुधार,११ अर्ब बढीको कारोबार कर्णालीको बजेटमा माओवादीको असहमति, प्रदेशसभा बैठक अन्योलमा बजेट सन्तुलित छ : अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी औषधि नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनप्रति फार्मेसी सङ्घको समर्थन उत्पादन समूहको सेयर उकालो, कारोबार रकम भने घट्यो ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी लक्ष्यअनुरुप राजस्व उठाउनुपर्छ’ विरोधकाबीच संसद् सञ्चालन नगर्न सांसदद्वारा सभामुखसमक्ष आग्रह