काठमाडौँ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई विश्वासमा लिएर काम गर्न आग्रह गरेको छ ।
पीडितहरूको स्वीकार्यता, विश्वसनीयता र सहयोगबाट मात्र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्दछ भन्ने कुरामा आयोग स्पष्ट रहेको शुक्रबार सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले विज्ञप्ति जारी गर्दै बताएका छन् ।
‘नेपाल सरकारले विगत दुई वर्षदेखि रिक्त रहेको संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी दुई आयोगहरु गठन गरेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितहरूले आयोग गठन प्रक्रियाप्रति गरेको असहमतिप्रति आयोगको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘पीडितहरूको स्वीकार्यता, विश्वसनीयता र सहयोगबाट मात्र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्गोमा पुग्दछ भन्ने कुरामा आयोग स्पष्ट छ ।’
विवाद र असहमतिलाई वार्ता र संवादका माध्यमबाट नै निकास दिन सकिने हुँदा द्वन्द्वपीडितलाई न्याय सुनिश्चित हुने विश्वास दिलाउनु आवश्यक रहेको आयोगले बताएको छ । ‘सङ्क्रमणकालीन न्याय टुङ्ग्याउन विगतमा गरिएका प्रयासहरुको असफलताबाट पाठ सिक्दै पुनः सो नियति नदोहोरियोस् भनी सम्बद्ध सबै पक्ष गम्भीर हुनु आवश्यक छ,’ आयोगले विज्ञप्तिमार्फत् भनेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय पीडितको सन्तुष्टिमा केन्द्रित हुनुपर्ने कुरामा आयोग दृढ रहेको पनि विज्ञप्तिमा बताइएको छ ।
‘अतः सङ्क्रमणकालीन न्यायका अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासहरुलाई आत्मसात गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई विशुद्ध कानुनी प्रकृतिको न्यायिक निरुपणको विषय मात्र नबुझी पीडितको सन्तुष्टिलाई केन्द्रमा राख्न, भविष्यमा द्वन्द्व नदोहोरियोस् भन्नेतर्फ विचार पुर्याउन र द्वन्द्वपीडित समुदायलाई विश्वासमा लिई कार्य गर्न आयोग सम्बद्ध सबै पक्षलाई अनुरोध गर्दछ,’ आयोगले भनेको छ ।
सङ्क्रमणकालीन न्याय समयमै टुङ्गोमा पुगी द्वन्द्वपीडितले न्याय पाउनुपर्छ भन्ने द्वन्द्वपीडितको सरोकार र भावनाको कदर गर्दै पीडितको न्यायप्रति सदैव प्रतिवद्ध रहेको आयोगले बताएको छ ।
