२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

विपक्षी दलहरूको अवरुद्धका कारण आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम प्रभावित अब के हुन्छ ?

२०८२, १४ जेष्ठ मंगलवार १६:४८

काठमाडौँ । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आज (मंगलबार) आर्थिक सर्वेक्षण पेस गर्न नपाउने भएका छन्। विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दा आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम प्रभावित भएको हो।

सरकारले हरेक वर्ष बजेटको अगाडि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्छ। त्यसअघि अर्थमन्त्रीले संसदमा चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत गर्ने गर्छन्। तर आज पटक पटकको अवरोधपछि संसद् बैठक भोलिसम्मका लागि स्थगित भएको हो।

योसँगै अर्थमन्त्री पौडेलले मंगलबार संसदमा पेस गर्ने आर्थिक सर्वेक्षणको कार्यतालिका प्रभावित भएको हो। अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्यामप्रसाद भण्डारीले आर्थिक सर्वेक्षण संसदमै पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताए। संसद्मा पेस भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुने उनको भनाइ छ।

‘आर्थिक सर्वेक्षण संसदमा पेस भएपछि मात्रै सार्वजनिक हुन्छ’, भण्डारीले भने।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन