२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

गभर्नर पौडेलको शैक्षिक योग्यतासम्बन्धी रिट न्यायाधीश मुसलमानको इजलासमा

२०८२, १५ जेष्ठ बुधबार ११:५८

काठमाडौँ । गर्भनर विश्व पौडेलको शैक्षिक योग्यतामा प्रश्न उठाउँदै दिएको रिट माथि आज सर्वोच्चमा इजलासमा रहेको छ ।

नवनियुक्त गभर्नर विश्वनाथ पौडेलविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट बुधबार न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासमा पेश भएको छ। सो रिट इजलासको सातौं नम्बरमा सूचीबद्ध गरिएको हो।

उक्त रिट अधिवक्ता अनन्त लुइटेलसहितको टोलीले मंगलबार दर्ता गराएको हो। रिटमा गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया ‘म्याच फिक्सिङ’ शैलीमा भएको दाबी गरिएको छ, जसले सुशासनको मापदण्डमाथि प्रश्न उठाएको बताइएको छ।

रिटमा राष्ट्र बैंक ऐनअनुसार तोकिएको शैक्षिक योग्यता पूरा नगरेको भन्दै गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने माग गरिएको छ। साथै, यस्तो संवेदनशील निकायमा योग्यता र प्रक्रिया नपुगी गरिएको नियुक्ति उचित नहुने भन्दै अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन