१० असार २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

स्थानीय तहको सङ्ख्या घटाउन माग

१५ जेष्ठ २०८२, बुधबार १४:३७

काठमाडौँ । सांसद रुक्मिणी कोइरालाले राज्यको खर्च कटौती गर्दै मितव्ययी बन्नका लागि हाल कायम रहेको स्थानीयको सङ्ख्या घटाउन माग गर्नुभएको छ । राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा उहाँले मौजुदा ७५३ बाट घटाएर ५५३ वटा स्थानीय तह कायम गर्न सुझाव दिनुभयो ।

बैठकमा कोइरालाले संविधानमा व्यवस्था भएका मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो । उहाँले समतामूलक समाज निर्माणका मौलिक हकको प्रत्याभूत गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

“संविधानको १६ देखि ४७ धारासम्म मौलिक हकको व्यवस्था गरेको छ । तर ती मौलिक हकको कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो रहेको छ ? भन्ने विषयमा छलफल गर्न आवश्यक रहेको छ”, कोइरालाले भन्नुभयो, “ती मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि बनेका विभिन्न ऐनहरू छन् । तर ती ऐनहरूको प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनेका यी ऐन र नियमवालीको विषयमा अध्यायन गर्न आवश्यक छ ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एमाले सचिवालय बैठक बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन: रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरु उठेर विरोध ९ वटा कार्यादेशसहित भिजिट भिसा प्रकरणबारे छानबिन गर्न समिति गठन कतारस्थित अमेरिकी सैन्य अड्डामा इरानी मिसाइल प्रहार, क्षति नभएको पुष्टि अमेरिकाद्वारा युद्धबिराम पछि इजरायल माथि इरानको मिसाइल प्रहार, तीनजनाको मृत्यु ताप्लेजुङका पाँच स्थानीय तहद्वारा बजेट सार्वजनिक सत्ता साझेदार दलहरुको बैठक बालुवाटारमा जारी भिजिट भिसा प्रकरणबारे सरकारले बनाएको छानबिन समितिमाथि रास्वपाको सदनमै धारणा राख्ने तयारी सुनको मूल्य घट्यो पहिराले उत्तर-दक्षिण कोशी राजमार्ग अवरुद्ध चैते धानको उत्पादन वृद्धि भएपछि बिक्री वितरणमा समस्या राष्ट्रपति ट्रम्पद्वारा इजरायल र इरानबीच युद्धविरामको घोषणा एसिसी पुरुष यु–१६ इस्ट जोन कप क्रिकेट प्रतियोगिता : नेपालद्वारा जापान ८० रनमा अलआउट सत्ता साझेदार दलहरुको बैठक बालुवाटारमा जारी आजको मौसम : कोशी, बागमती र गण्डकी प्रदेशका एकदुई स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर बुटवल उपमहानगरको बजेटः शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, पर्यटन र कृषिलाई प्राथमिकता कानुन बाहिर गएर दलीय प्रभाव पर्ने गरी न्यायाधीश नियुक्त भएको छैनः मन्त्री चौरसिया सार्वजनिक निजी सवारी साधन सञ्चालनमा आवश्यकता अनुसार रोक लगाउन पहल अध्यागमनमा मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार कर्मचारी खटाउन गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन