२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

गभर्नर नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी

२०८२, १५ जेष्ठ बुधबार १७:५०

काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा विश्वनाथ पौडेल नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

बुधबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको हो ।

मंगलबार अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले पौडेलको नियुक्ति बदरको माग गर्दै रिट दर्ता गरेका थिए । रिटमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ ले अनिवार्य गरेको विज्ञतासमेत नभएको व्यक्तिलाई गभर्नरमा नियुक्ति गरिएको दाबी गरिएको थियो । पौडेललाई गभर्नरमा सिफारिस, नियुक्ति तथा शपथसमेत गराउने निर्णय गैरकानुनी भएको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरिएको छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कृष्ण महरालाई एक लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश प्रतिनिधि सभाको बैठकमा विपक्षी दलको अवरोध जारी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे ताली बजाउने सांसदलाई प्रश्न गरौं: गगन थापा सीमा विवादजस्तो विषयको सन्दर्भमा नेपालका केही स्थापित अडान र कथनहरू छन्, प्रमाणहरू छन्: गगन थापा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाइयोस् : ज्ञानेन्द्र शाही नेकपा एमालेले माग्यो प्रधानमन्त्री शाहको राजीनामा प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई लिएर राष्ट्रिय सभामा विरोध प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू सदनमा प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति राष्ट्रघाती: श्रम संस्कृति पार्टी रास्वपा सभापति लामिछाने भारत प्रस्थान प्रधानमन्त्रीज्यूले नेपालले भारतको भूमि कहाँ–कहाँ अतिक्रमण गरेको छ त्यसको तथ्य सार्वजनिक गरिदिनुहुन हार्दिक अपिल गर्दछु: आशिका तामाङ सिंहदरबारमा प्रतिपक्षी दलको बैठक बस्दै सुनको मूल्य घट्यो, चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधि सभा बैठक बस्दै खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ