२ असार २०८२, सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

जेठ १५ मा बजेट ल्याउने भनी संविधानमै व्यवस्था भएकाले सदन चल्न दिएका हौं : प्रमुख प्रतिपक्षी दल

१६ जेष्ठ २०८२, बिहीबार १४:२६

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको प्रमुख प्रतिपक्षी दलले नेकपा माओवादी केन्द्रले जिम्मेवार प्रतिपक्षी भएकाले सदनमा जारी संघर्ष राखेर बजेट प्रस्तुत गर्न दिएको बताएका छन् ।

माओवादी केन्द्र लगायत सबै विपक्षी दलले भिजिट भिसा प्रकरणमा मुछिएको भन्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकको राजीनामा मागेर मंगलबारदेखि सदन अवरुद्ध गरेका छन् ।

जेठ १५ मा बजेट ल्याउने भनी संविधानमै व्यवस्था गरिएकाले विपक्षी दलहरूले सदन चल्न दिएका हुन् ।

विपक्षी दलको तर्फबाट आकस्मिक समय लिएर बोलेका नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले भने, ‘संविधानको धारा १३ का तीनवटा उपधारामा जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था छन् । हामी विपक्षी दलहरू संविधानको कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार छौं । त्यसैले आज बजेट ल्याउन दिँदैछौं ।’

उनले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नेबाहेक सदनका अन्य काममा अवरोध रहने पनि स्पष्ट पारे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
रुसबाट थप एक हजार २०० व्यक्तिको मृत शरिर प्राप्त गरेको युक्रेनद्वारा जानकारी गण्डकीको बजेट : लाइसेन्स छपाइ प्रदेशमै, राइड सेयरिङ नियमनमा जोड इजरायल–इरान द्वन्द्व : पछिल्लो घटनाक्रम टिकटकमार्फत भ्रम फैलाउने युवती पक्राउ वरुणकान्तको ‘प्रकृतिको मन’को लोकार्पण भारतमा कोरोना संक्रमणबाट थप १० जनाको मृत्यु सालघारीको फडानी र चोरी नियन्त्रण गर्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन उखु उत्पादक किसानलाई रु १ अर्ब ६० करोड अनुदान उपलब्ध गराउन माग प्रतिनिधिसभाः बजेटका विविध पक्षमा सांसदहरूको समीक्षात्मक टिप्पणी बजेट पारित गर्न मधेस प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठक उच्च अदालत पाटनको आदेश: युनुश अन्सारीलाई थुनामा राख्नुको कारण पेश गर्न माग सङ्घीय निजामती सेवासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस एघार महिनामा ४० प्रतिशत विकास खर्च नेप्सेमा झिनो अङ्कको सुधार,११ अर्ब बढीको कारोबार कर्णालीको बजेटमा माओवादीको असहमति, प्रदेशसभा बैठक अन्योलमा बजेट सन्तुलित छ : अर्थमन्त्री पौडेलको दाबी औषधि नीति सुझाव समितिको प्रतिवेदनप्रति फार्मेसी सङ्घको समर्थन उत्पादन समूहको सेयर उकालो, कारोबार रकम भने घट्यो ‘राजस्व चुहावट नियन्त्रण गरी लक्ष्यअनुरुप राजस्व उठाउनुपर्छ’ विरोधकाबीच संसद् सञ्चालन नगर्न सांसदद्वारा सभामुखसमक्ष आग्रह