२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

योजना आयोग बैठकः आगामी तीन वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना स्वीकृत

२०८२, १६ जेष्ठ बिहीबार १४:५२
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा आज बसेको राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले आगामी तीन आर्थिक वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना स्वीकृत गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा बसेको बैठकले अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८२/०८३–२०८४/८५ सम्म त्रिवर्षीय मध्यमकालीन संरचनाको वार्षिक विकास कार्यक्रम स्वीकृत गरेको हो । सोही खर्च संरचनाभित्र आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक आयव्ययको विवरण समाहित हुनेछ ।
बैठकले बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउन आगामी आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिबाट निर्धारित स्रोत अनुमान तथा सीमाका आधारमा आयव्ययको अनुमान तयार हुनुअगावै अन्तिम रुप दिई अर्थ मन्त्रालयमा पठाउन आवश्यक तयारी गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।
आयोगका उपाध्यक्ष प्रा शिवराज अधिकारीले आगामी तीन आर्थिक वर्षको स्रोत अनुमान तथा प्रक्षेपण, आयोजनाको विश्लेषण र प्राथमिकीकरणसहितको विवरण प्रस्तुत गर्दै आर्थिक अनुशासनसहितको विकासमा जोड दिन सबै मन्त्रालयलाई बुझाउने काम भइरहेको जानकारी गराउनुभयो ।
––––

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी