2026-11-04 04:01 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

कार्बन व्यापारका लागि नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था गरिने

काठमाडौँ । सरकारले कार्बन व्यापारका लागि नीतिगत स्पष्ट व्यवस्था गर्ने जनाएको छ । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अन्तरराष्ट्रिय बजारमा कार्बन व्यापारका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
यसैगरी उहाँले पग्लिदै गएका हिमाल र सुक्दै गएका हिमनदी संरक्षणका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिने बताउनुभयो । उपप्रधानमन्त्री पौडेलले संरक्षण क्षेत्रका जग्गामा आयोजना निर्माणमा आवश्यक सहजीकरण गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले कृषिमा हानिनोक्सानी गर्ने वन्यजन्तुको व्यवस्थापन गरी मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरण गर्ने र सहअस्तित्वका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने जनाएको छ । सरकारले आगामी आवमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु १८ अर्ब ६१ करोड विनियोजन गरेको छ ।
—

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पोखराले गुमायो छैठौँ विकेट एमालेसहित सबै कम्युनिस्ट शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्छ : प्रचण्डको आह्वान मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक युक्रेनमा रुसी आक्रमण : मृत्यु हुनेको सङ्ख्या २९ पुग्यो, ४८ जना बेपत्ता एनपीएल : टस जितेर लुम्बिनीले रोज्यो बलिङ, पोखरा पहिले ब्याटिङ गर्दै छिटो र सहज न्यायका लागि मेलमिलापसम्बन्धी विधेयक ल्याइएको हो : कानूनमन्त्री गौतम एनपीएल : विराटनगरसँग जनकपुर २ रनले पराजित डोल्पा कारागारबाट सुरुङ खनेर भागेका ८ कैदीमध्ये दुई जना पक्राउ कांग्रेसको आन्तरिक विषयमा हस्तक्षेप नगर्नू : देवराज चालिसे एनपीएल : विराटनगरद्वारा जनकपुरलाई १७५ रनको लक्ष्य सरकारको कार्यशैलीमाथि कांग्रेसको प्रश्न, संसद्‌मै छलफल गर्न माग एनपीएल : जनकपुरविरुद्ध इमरान शेखको अर्धशतक रुपन्देहीमा महिला हत्या प्रकरण : चार जना पक्राउ मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै एनपीएल : टस जितेर जनकपुरले रोज्यो बलिङ, विराटनगर पहिले ब्याटिङ गर्दै ट्रम्पको लोकप्रियताको परीक्षा : अमेरिकामा आज मध्यावधि निर्वाचन जुनसुकै कम्पनीको ग्यास सिलिन्डर साट्न पाउनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट नेपाली बजारमा सुनको मूल्यमा वृद्धि, चाँदी सस्तियो सरकारलाई असहयोग गर्दैनौँ, गलत काम गरे प्रश्न उठाउँछौँ : प्रदीप पौडेल मध्यपूर्वका नेपाली श्रमिकका मुद्दा राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित हुँदै, ९औँ एनआरएनए क्षेत्रीय सम्मेलन कतारमा हुँदै