२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नागरिकता विधेयकमाथि संशोधनकर्तासँग छलफल सम्पन्न

२०८२, २४ जेष्ठ शुक्रबार १२:०४
काठमाडौं ।  राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ माथि संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफल सम्पन्न गरेको छ । उक्त विधेयकमाथि ४६ जना सांसदबाट विभिन्न ८५ वटा संशोधन परेका थिए ।
आजको बैठकमा समिति सभापति रामहरि खतिवडाले संशोधनकर्ता सांसदसँगको छलफल सम्पन्न भएको र अर्को बैठकमा गैरआवासीय नेपाली सङ्घ (एनआरएनए)का अध्यक्ष र पूर्वअध्यक्ष तथा भूतपूर्व गोर्खा सैनिकसँग सम्बन्धित सङ्गठनका पदाधिकारीसँग छलफल गरिने बताउनुभयो ।
बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले समितिमा छलफलमा रहेको उक्त विधेयकलाई चाँडो टुङ्ग्याएर सदनमा पठाउन आग्रह गर्नुभयो । “यो अत्यन्त संवेदनशील विषय हो, विधेयकलाई चाँडो पारित गरेर जाऔँ, नागरिकताविहीन नागरिकले भोगिरहेको पीडाको अवस्था अन्त्य गनृ लागौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन