२०८३, २७ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

विभेदको अन्त्य गर्ने गरी कानुन सम्पादन गर्नुपर्छ : माओवादी केन्द्रका नेता सापकोटा

२०८२, २४ जेष्ठ शुक्रबार १२:१६

काठमाडौँ ।  नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद माधव सापकोटाले संविधानमा महिला पुरुषलाई समानरूपमा स्वीकार गरिएको भए पनि कानुन निर्माण गर्दा बुवा–आमालाई समान ढंगले लिन नसकेको बताएका छन् ।

शुक्रबार नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद सापकोटाले विभेदको अन्त्य गर्ने गरी कानुन सम्पादन गर्नुपर्ने बताए ।

“संविधानमा महिला पुरुषलाई समानताका रूपमा स्वीकार गरेका छौँ । त्यो अधिकार, पहिचान सबै कुराका हिसाबले । कानुन निर्माण गर्दा बुवा र आमालाई समान ढंगले लिन सकेका छैनौँ । यो अर्को प्रकारको विभेद हो । यो विभेदको अन्त्य गर्ने गरी यो कानुनलाई सम्पादन गरिनुपर्छ ।”

उनले अगाडि भने, “बाबा र आमा दुवैलाई समानताको हक संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । तर, कानुन निर्माणमा सम्बोधन भएको छैन । यो विधेयकले समेटोस् ।”

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन