२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मूल्यअभिवृद्धि र विलासिता करबारे पुनर्विचार गर्न आग्रह

२०८२, २ असार सोमबार १७:२३

काठमाडौँ | नेपाल रत्न तथा आभूषण सङ्घले हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) र सुनमा विलासिता कर लगाउँदा व्यवसाय प्रभावित हुने जनाउँदै त्यसमा पुनर्विचार गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सङ्घले आज यहाँ पत्रकार सम्मेलन गरेर आगामी वर्षको बजेटमा हीरा तथा बहुमूल्य पत्थरमा भ्याट र सुनमा दुई प्रतिशत विलासिता कर लाग्ने व्यवस्था गरेकामा त्यसबाट आफूहरूको व्यवसाय बन्द हुनसक्ने भएकाले पुनर्विचार हुन जरुरी भएको जनाएको हो ।

सङ्घका अध्यक्ष सुमनमान ताम्राकारले सुनचाँदी तथा रत्नका आभूषणमा कर लगाउँदा करिब रु तीन खर्ब ५० अर्ब लगानी गरेका २५ हजार व्यवसायी मात्र प्रभावित नभई तीन लाख कालिगढ र तिनका आश्रितसमेत समस्यामा पर्ने भएकाले पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

सुनचाँदी तथा रत्न आभूषण व्यवसायीबाट राज्यलाई वार्षिक रु २० अर्ब राजस्व योगदान हुुँदै आएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष शाक्यले करको मारबाट आफूहरूलाई मुक्त गर्न अनुरोध गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन