२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेपालमा के मानिसबाहेक अरु निर्यात गर्ने केही छैन :सांसद प्रेम सुवाल

२०८२, ५ असार बिहीबार १४:२३

काठमाडौँ । नेपाल मजदुर किसान पार्टीका एक्ला प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेम सुवालले भिजिट भिसा प्रकरणमा अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएकाहरू जवाफदेही हुनुपर्ने कि नपर्ने भनेर प्रश्न उठाएका छन्।

बिहीबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सुवालले नेपालबाट मान्छेमात्रै निर्यात किन भइरहेको छ भनेर प्रश्न गरेका हुन्।

‘प्रश्न उठिरहेको छ किन भइरहेको छ मान्छेमात्रै निर्यात? के मानिसबाहेक निर्यात गर्ने केही छैन? अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री भएकाहरूलाई जवाफदेही बनाउनुपर्दैन?,’ उनले भने, ‘आज यही आवाज उठाएर सदन अवरोधमा सांसदहरू उत्रनु भएको छ। म सभामुखको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।’

 

भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि छानबिनको माग गर्दै रास्वपा र राप्रपा विरोधमा उत्रिएका छन्। रास्वपा वेल घेराउमा उत्रिएको छ भने राप्रपा बहिष्कारमा छ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन