२०८३, ६ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

पूर्वाधार क्षेत्रमा विनियोजित बजेट न्यायसंगत भएनः सांसद बस्नेत

२०८२, ६ असार शुक्रबार १३:००
काठमाडौं ।  प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले विनियोजन विधेयक, २०८२ मा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको शीर्षकको खर्च रकममा एक रुपैयाँ घटाइयोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रस्ताव पेस गर्दै सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको बजेट बढे पनि न्यायोचित रुपमा विनियोजन हुन नसकेको भन्दै असहमति जनाउनुभएको हो ।
“कुनै निर्वाचन क्षेत्रमा त सडक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट नै परेको छैन । योभन्दा गैरजिम्मेवारी के हुनसक्छ ?”, बस्नेतले भन्नुभयो, “ठूला करिडोरका बबजेट समेत घटेको छ । कुनै जिल्लाका पूर्वाधार विकासमा बजेट नै बजेट तर कुनै जिल्लामा बजेट नै नहुने ? यो न्यायसङ्गत भएन ।”

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा पशुपति क्षेत्रमा हर्क साम्पाङको श्रमदान मरेको ब्रोइलर कुखुराको मासु खाएर दुई बालकको मृत्यु एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं गाँजाको तेलसहित विमानस्थलबाट एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ असनमा आजदेखि हरेक शनिबार सवारी निषेध सर्वोच्चले दियो गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई नै आधिकारिकता दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु १२ समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले लिए सपथ सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ: सुनिता डङ्गोल प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतबाट छुटेका खड्का अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ ४ बजे बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो म गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ: गृहमन्त्री गुरुङ