खोज

काठमाडौँ | प्रमुख तीन राजनीतिक दलको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी काम गर्ने सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यालयको भाडाबारे बहस भएको छ ।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको कार्यालय अहिले हाँडीगाउँमा छ । आयोगले निजी घरलाई कार्यालय प्रयोजनका लागि भाडा लिएको छ । उक्त कार्यालयका लागि आयोगले मासिक साढे ९ लाखभन्दा धेरै भाडा तिरिरहेको छ ।

शुक्रबार तीन दलको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका संक्रमणकालीन न्याय तथा मानवअधिकार सल्लाहकार अग्नी खरेलले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले अनावश्यक रुपमा मासिक साढे ९ लाख भाडा बुझाइरहेको र उक्त ठाउँ पीडितहरू पुग्नका लागि पनि उपयुक्त नभएकाले सार्नुपर्ने बताएका थिए । त्यसपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ‘त्यति धेरै भाडा’ भन्दै झस्किएका थिए ।

‘त्यसपछि कार्यालय सार्ने विषयमा शीर्ष नेताहरू सहमत हुनुभएको छ,’ खरेलले भने, ‘अब द्वन्दपीडितलाई पनि सजिलो हुनेगरी कार्यालय सार्छौं ।’ यस्तै बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित दुई आयोगहरूमा कर्मचारी व्यवस्था गर्नुपर्ने बारेमा पनि खरेलले नेताहरूलाई जानकारी गराएका छन् ।

बैठकमा सहभागी प्रमुख दलका सबै नेता द्वन्द प्रभावितको उपचार र आयोगहरुमाथि द्वन्द प्रभावितको विश्वास बढाउने गरि काम अघि बढाउन सहमत भएको खरेलले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीसहित एमालेबाट खरेल, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा माओवादी केन्द्रबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उपमहासचिव वर्षमान पुन र नेता खिमलाल देवकोटा सहभागी थिए ।