२०८३, १७ जेष्ठ आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

सरकार गम्भीर नभए सरकारलाई चिकित्सकको लाइसेन्स बुझाउने चेतावनी

२०८२, २४ असार मंगलवार १३:५५

काठमाडौँ | नेपाल चिकित्सक संघले आफ्ना मागमा सरकार गम्भीर नभए सरकारलाई चिकित्सकको लाइसेन्स बुझाउने चेतावनी दिएको छ । राज्यले अझै मागको सुनुवाइ नगरे सम्बन्धित निकायमा चिकित्सकको लाइसेन्स बुझाउने संघको धम्की छ ।

राज्यले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सेवा नभइ उद्योग बनाउन खोजेको संघको आरोप छ । संघले मंगलबार आकस्मिकबाहेकका उपचार सेवा बन्द गरेर प्रदर्शन गरेको छ । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा २ मा विभिन्न सेवाहरूको परिभाषा गर्ने क्रममा स्वास्थ्य र चिकित्सकीय सेवाका साथै अन्य सेवालाई पनि समावेश गरिएकोमा त्यसलाई संशोधन गर्नुपर्ने संघको माग छ ।

देशभरका अस्पतालमा आकस्मिक बाहेकका उपचार सेवा बन्द हुँदा विरामीलाई समस्या भएको छ । माइतिघर मण्डलमा प्रदर्शनमा उत्रिएका चिकित्सकले नेपाल मेडिकल काउन्सिल ऐन २०२० मा निर्दिष्ट प्रावधानअनुसार नेपालमा चिकित्सकीय अभ्यासलाई नियमन गर्ने स्पष्ट क्षेत्राधिकार काउन्सिलको रहेको उल्लेख गरेका छन् । संघका अध्यक्ष डा. अनील विक्रम कार्कीले काउन्सिलको क्षेत्राधिकारको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गर्दा चिकित्सकहरू काममा फर्कने अवस्था नरहेको बताए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी