2026-09-13 06:49 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

तराईलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग

काठमाडौँ | असारको अन्तिम सातासम्म पनि मधेसका केही जिल्लामा वर्षा नहुँदा रोपाइँ हुन नसकेकामा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँहरुले तराईलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहतका कार्यक्रम गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत) समाजवादीका कृष्णकुमार श्रेष्ठले बारा, पर्सालगायत जिल्लामा खानेपानीको चरम अभाव भएको बताउनुभयो ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वीरगञ्जदेखि जनकपुरसम्म खडेरीका कारण खानेपानी र सिँचाइको अभाव भएको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले पनि तराईका विभिन्न जिल्लामा खडेरी परेको, त्यहाँका नागरिकले पिउने पानी नपाएका र किसानले रोपाइँ पनि गर्न नपाएका बताउनुभयो । तराई क्षेत्रमा चापाकल र इनारहरु सुकिरहेकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्लास्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरिएकामा त्यसको स्थानीयले विरोध गरेका बताउँदै संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का छिरिङल्हामु लामाले पनि जुम्लाबाट खानेपानी कार्यालय खारेज गर्न नहुने बताउनुभयो । जुम्लाको धौलीगाड बृहत् खानेपानी आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न आयोजनामा आवद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी कान्तिका सेजुवालले पनि कर्णालीका नागरिकलाई विकासमा विभेद गरिएको बताउँदै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेर त्यहाँका नागरिकप्रति सरकारले अन्याय गरेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी सीताकुमारी रानाले आंशिक प्राध्यापकहरुको विरोध र धर्नाका कारण मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पढाई अवरुद्ध भएको बताउनुभयो । उक्त विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रेखा शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले जटिल बनाएको तथा केही अस्पताललाई प्रथम सेवाकेन्द्रको सूचीबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

सोही दलकी दुर्गा राईले कास्की जिल्ला मालपोत प्रमुख र भूमि आयोगका प्रमुख नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप लगाउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठनका लागि आफ्नो दलको पुरानै माग दोहो¥याउनुभयो । उहाँले बोलिसकेपछि उक्त दलका सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसियाको FWCMS भित्र छिरेका २५० म्यानपावरको पूर्वस्वीकृति रोक्का, छानबिन सुरु ब्रिक्स समूह कसैको विरुद्धमा छैन : मोदी विपद्को पूर्वतयारी र प्रभावकारी व्यवस्थापन नहुँदा ठूलो मानवीय क्षति भयो : कुलमान घिसिङ महाधिवेशनको तयारीका लागि देउवा समूहले खटायो ७७ जिल्लामा प्रतिनिधि संविधान रक्षाका लागि सबै परिवर्तनकारी शक्ति एक हुनैपर्छ: माधव नेपाल भोटेकोशी बाढीले बगाएको गरगहनासहित एक जना पक्राउ नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक आइतबार बस्दै यूएईलाई हराउँदै नेपाल एसिया कपमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू एकीकरण र सुदृढीकरण गर्दै नयाँ कार्यदिशामा अघि बढ्नुपर्छ : झलनाथ खनाल भोटेकोशी बाढीले १२ बैंकका १७ शाखामा क्षति भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ३८४ पुग्यो, ४ हजार ८९ अझै बेपत्ता युएईमा अलपत्र नेपालीको उद्धार गर्न मन्त्री महावीर पुनको आग्रह तीन दिनभित्र कृष्णभीर सडक खण्डमा यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी धादिङको परेवाटार–मास्टार सडकमा एकतर्फी यातायात सञ्चालन प्रधानमन्त्री राहत कोषमा जम्मा भयो १३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ विज्ञ र विदेशी प्राविधिक समयमै परिचालन गरेको भए अझ धेरैको ज्यान बच्थ्यो : प्रचण्ड प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले