2026-11-03 09:50 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

तराईलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग

काठमाडौँ | असारको अन्तिम सातासम्म पनि मधेसका केही जिल्लामा वर्षा नहुँदा रोपाइँ हुन नसकेकामा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँहरुले तराईलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहतका कार्यक्रम गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत) समाजवादीका कृष्णकुमार श्रेष्ठले बारा, पर्सालगायत जिल्लामा खानेपानीको चरम अभाव भएको बताउनुभयो ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वीरगञ्जदेखि जनकपुरसम्म खडेरीका कारण खानेपानी र सिँचाइको अभाव भएको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले पनि तराईका विभिन्न जिल्लामा खडेरी परेको, त्यहाँका नागरिकले पिउने पानी नपाएका र किसानले रोपाइँ पनि गर्न नपाएका बताउनुभयो । तराई क्षेत्रमा चापाकल र इनारहरु सुकिरहेकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्लास्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरिएकामा त्यसको स्थानीयले विरोध गरेका बताउँदै संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का छिरिङल्हामु लामाले पनि जुम्लाबाट खानेपानी कार्यालय खारेज गर्न नहुने बताउनुभयो । जुम्लाको धौलीगाड बृहत् खानेपानी आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न आयोजनामा आवद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी कान्तिका सेजुवालले पनि कर्णालीका नागरिकलाई विकासमा विभेद गरिएको बताउँदै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेर त्यहाँका नागरिकप्रति सरकारले अन्याय गरेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी सीताकुमारी रानाले आंशिक प्राध्यापकहरुको विरोध र धर्नाका कारण मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पढाई अवरुद्ध भएको बताउनुभयो । उक्त विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रेखा शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले जटिल बनाएको तथा केही अस्पताललाई प्रथम सेवाकेन्द्रको सूचीबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

सोही दलकी दुर्गा राईले कास्की जिल्ला मालपोत प्रमुख र भूमि आयोगका प्रमुख नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप लगाउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठनका लागि आफ्नो दलको पुरानै माग दोहो¥याउनुभयो । उहाँले बोलिसकेपछि उक्त दलका सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारलाई असहयोग गर्दैनौँ, गलत काम गरे प्रश्न उठाउँछौँ : प्रदीप पौडेल मध्यपूर्वका नेपाली श्रमिकका मुद्दा राष्ट्रिय नीतिमा स्थापित हुँदै, ९औँ एनआरएनए क्षेत्रीय सम्मेलन कतारमा हुँदै निर्वाचन आयोगमा गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेस कार्यसमिति अद्यावधिक एनपीएल : सुदूरपश्चिमले टस जितेर बलिङ रोज्यो, चितवन ब्याटिङमा कर्णालीलाई ४ विकेटले हराउँदै काठमाडौँ गोर्खाजको पहिलो जित साताको पहिलो दिनमै दोहोरो अङ्कले घट्यो नेप्से संसद् बैठक आह्वान गर्न प्रतिपक्षी दलहरूको माग एलपी ग्यास उद्योगलाई गाभ्ने प्रक्रिया अघि बढाउँदै आयल निगम कर्णालीले काठमाडौँलाई दियो १८१ रनको लक्ष्य सर्वोच्च अदालतको ५ बुँदे निर्णय सार्वजनिक, निष्पक्ष छानबिन गर्न आग्रह सिंहदरबारमा विपक्षी दलहरूको बैठक सुरु बिचौलिया प्रकरणको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ : कांग्रेस महामन्त्री पौडेल सर्वोच्चमा ४ घन्टादेखि पूर्ण बैठक जारी काठमाडौँ गोर्खाजले टस जितेर पहिले बलिङ रोज्यो, कर्णाली ब्याटिङमा मधेस सरकार गठनबारे दलहरूबीच सघन छलफलमा छौँ : प्रचण्ड कांग्रेस संसदीय दलको बैठक जारी प्रधानमन्त्री शाहको घोषणा : एक महिनाभित्र सबै पालिकाबाट जग्गासम्बन्धी सेवा सञ्चालन गरिन्छ भारी गिरावटपछि आज बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य भोलिदेखि सरकारी कार्यालयको समय बिहान ९ देखि ४ बजेसम्म बाँकेको स्टिल उद्योगमा विद्युत् सर्ट भएर आगलागी, ८ जना घाइते