2026-06-30 05:46 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

तराईलाई सुक्खा क्षेत्र घोषणा गरेर राहतका कार्यक्रम ल्याउन माग

काठमाडौँ | असारको अन्तिम सातासम्म पनि मधेसका केही जिल्लामा वर्षा नहुँदा रोपाइँ हुन नसकेकामा सांसदहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा उहाँहरुले तराईलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेर राहतका कार्यक्रम गर्न संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत) समाजवादीका कृष्णकुमार श्रेष्ठले बारा, पर्सालगायत जिल्लामा खानेपानीको चरम अभाव भएको बताउनुभयो ।

स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले वीरगञ्जदेखि जनकपुरसम्म खडेरीका कारण खानेपानी र सिँचाइको अभाव भएको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका रामकृष्ण यादवले पनि तराईका विभिन्न जिल्लामा खडेरी परेको, त्यहाँका नागरिकले पिउने पानी नपाएका र किसानले रोपाइँ पनि गर्न नपाएका बताउनुभयो । तराई क्षेत्रमा चापाकल र इनारहरु सुकिरहेकामा उहाँले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ज्ञानबहादुर शाहीले जुम्लास्थित खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरिएकामा त्यसको स्थानीयले विरोध गरेका बताउँदै संसद्मार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का छिरिङल्हामु लामाले पनि जुम्लाबाट खानेपानी कार्यालय खारेज गर्न नहुने बताउनुभयो । जुम्लाको धौलीगाड बृहत् खानेपानी आयोजना चाँडो सम्पन्न गर्न आयोजनामा आवद्ध निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी कान्तिका सेजुवालले पनि कर्णालीका नागरिकलाई विकासमा विभेद गरिएको बताउँदै खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन कार्यालय खारेज गरेर त्यहाँका नागरिकप्रति सरकारले अन्याय गरेको बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसकी सीताकुमारी रानाले आंशिक प्राध्यापकहरुको विरोध र धर्नाका कारण मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयको पढाई अवरुद्ध भएको बताउनुभयो । उक्त विश्वविद्यालयका आंशिक प्राध्यापकको व्यवस्थापनका लागि तयार पारिएको अध्ययन प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।

नेकपा (माओवादी केन्द्र) का रेखा शर्माले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सरकारले जटिल बनाएको तथा केही अस्पताललाई प्रथम सेवाकेन्द्रको सूचीबाट हटाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो ।

सोही दलकी दुर्गा राईले कास्की जिल्ला मालपोत प्रमुख र भूमि आयोगका प्रमुख नियुक्तिमा आर्थिक लेनदेन भएको आरोप लगाउनुभयो ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सुमना श्रेष्ठले भिजिट भिसा प्रकरणबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति वा आयोग गठनका लागि आफ्नो दलको पुरानै माग दोहो¥याउनुभयो । उहाँले बोलिसकेपछि उक्त दलका सांसद बैठक कक्षबाट बाहिरिनुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्दामा थप कागजात मगाउन आदेश सरकारी सेवा घरदैलोमै पुर्‍याउने अभियान प्रभावकारी बन्दैछ: सञ्चारमन्त्री तिमिल्सिना हामी समूहगत र संस्थागत एकता गर्दैनौँ: केपी शर्मा ओली प्रहरी हौं भनेर लुटपाट गरेको आरोपमा चार जना पक्राउ पहिरोले कान्ति लोकपथ अवरुद्ध विष्णु पौडेलको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिटमा आज सुनुवाइ सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, कतिमा हुँदैछ काराेबार ? विष्णु पौडेलविरुद्ध ३ दिन म्याद थप विद्यार्थी सङ्गठनका संरचना हटाउन त्रिविको निर्देशन सांसदका काम र व्यवहार जनताले नियालिरहेका हुन्छन् : सभामुख अर्याल  कीर्तिपुरको होल्डिङ सेन्टरबाट एकजना पक्राउ राष्ट्रियसभाको बैठक आधा घण्टाका लागि स्थगित विष्णु पौडेललाई विशेष अदालतमा उपस्थित गराइयो दाइलाई कुटपिट गरी हत्या गर्ने भाइ पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य घट्यो जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन मानवअधिकार आयोगमा केपी ओलीले दिए निवेदन उदयपुरमा टिपर दुर्घटनामा परेर ७ जना घाइते पेस्तोल र पाँच राउन्ड गोलीसहित दुई जना पक्राउ सुकुम्बासी र भूमिहीनहरुले गरे माइतीघरमा प्रदर्शन अरनिको राजमार्गमा १५ दिन राति सवारीसाधन आवागमनमा रोक