२०८३, १८ जेष्ठ सोमबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

भिजिट भिसादेखि मन्त्रीहरुको ‘घुस डिल’प्रकरणसम्मको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग बनाउन माग: राजेन्द्र लिङ्देन

२०८२, ८ श्रावण बुधबार १३:५६

काठमाडौँ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले भिजिट भिसादेखि मन्त्रीहरुको ‘घुस डिल’प्रकरणसम्मको छानबिन गर्न न्यायिक आयोग बनाउन माग गरेका छन्।

बुधबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्दै ती सबैको छानबिन हुनुपर्ने माग गरे। ‘अब भिजिट भिसाको बारेमा मात्रै होइन, यी दर्जनौं मन्त्रीका बारेमा बाहिर कुरा आइरहेको छ,’ लिङ्देनको भनाइ छ, ‘भ्रष्टचारमा संलग्नताको विषय आइरहेको छ। बजार भाउ बढाएर कमिसन खाएको कुरा आइरहेको छ। ती सबैको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोग गठन हुनुपर्छ।’

आयोग नबनेसम्म आफूहरुको संसद्‍मा विरोध भइरहने र त्यसलाई सरकारले बेवास्ता गरे सडकबाट प्रतिवाद गर्ने समेत चेतावनी दिए। ‘तबसम्म हामी यो संसद्‍मा यसप्रकारको विरोध गरिराख्छौँ,’ लिङ्दनेको चेनावनी छ, ‘यो सरकारले यिनीहरू यस्तै हो भन्ने ठान्छ भने हामी सडकबाट टुंगो लगाउनेतिर जान्छौँ। समय आउने बित्तिकै हामी सडकबाट प्रतिवाद गर्छौं। सरकार समयमै सच्चियोस् र संवाद गरोस्। न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरोस्।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी