2026-09-08 09:43 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

‘दिगो विकासका लक्ष्य हाँसिल गर्न बालश्रम उन्मूलन गर्नुपर्छ’

काठमाडौँ | श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरदसिंह भण्डारीले नेपालमा बालश्रम उन्मूलन गरेर अन्तरराष्ट्रिय मञ्चमा सफल रुपमा स्थापित गराउनुपर्छ भन्नुभएको छ ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयद्वारा आज ललितपुरमा आयोजित कृषिमा बालश्रमसम्बन्धी राष्ट्रिय संवादमा उहाँले विश्व समुदायमा बालश्रम उन्मूलन गर्ने सन्दर्भमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय मान्यतालाई पालना गर्दै संविधान, ऐन, कानुन र कार्यविधिमार्फत सम्बोधन गरेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री भण्डारीले भन्नुभयो,“कृषि क्षेत्र धेरै मजदुर छन् । डोल्पा र मधेसका कतिपय ठाउँमा विद्यालय जानेको सङ्ख्या धेरै कम छ, मानसिकता नै कमजोर छ, यसलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने छ, हामीले दिगो विकासका लक्ष्य परिपूर्ति गर्न बालश्रम उन्मूलनलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्छ ।”

उहाँले बालश्रम उन्मूलनका लागि तीनै तहका सरकारले जोड दिनुपर्ने छ भन्दै स्थानीय तहमा बालश्रम उन्मूलन नभएसम्म प्रदेश र सङ्घले पनि घोषणा गर्न सकिँदैन भन्नेमा ध्यानाकर्षण गराउनुभयो ।

“सचेतना अभिवृद्धि महत्त्वपूर्ण छ, बालश्रम उन्मूलनका लागि जसको लागि ऐन कानुन बनेको छ, उसलाई नै थाहा भएन भने काम हुँदैन, बालबालिकालाई विद्यालय जान पाउने, आर्थिक अधिकारमा सबल हुने वैकल्पिक व्यवस्थाका बारेमा पनि सोच्नुपर्ने छ ।” उहाँले भन्नुभयो ।

उहाँले बालश्रम उन्मूलनलाई व्यवहारिक रुपमा कसरी सबल बनाउन सकिन्छ भनेर हेर्नुपर्छ भन्दै मन्त्री भण्डारीले मन्त्रालय अव्यवहारिक कानुनलाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्ने तयारीमा छ भन्नुभयो । उहाँले स्थानीय तहलाई बालश्रम उन्मूलनका काम गर्न सङ्घ र प्रदेशले के गर्नुपर्नेछ त्यसमा हामी लाग्छौँ भन्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव डा गोविन्दप्रसाद शर्माले हाम्रो व्यवहार र सामाजिक कार्यशैलीले पनि कृषि क्षेत्रमा बढी बालबालिका श्रममा रहेको बताउनुभयो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव चक्रपाणि पाण्डेले बालबालिकाको संरक्षण, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत अधिकारहरु सुरक्षित गर्दै कृषि क्षेत्रमा रहेको बालश्रम अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले कृषि क्षेत्रमा रहेको ८७ प्रतिशत बालश्रमलाई अन्त्य गर्न यसलाई कानुनीरुपमा परिभाषित गर्दै प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेकोमा जोड दिनुभयो ।

बाल श्रम उन्मूलनको राष्ट्रिय नीति, रूपरेखा र कार्यान्वयन विषयमा प्रस्तुतीकरण गर्नुहुँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव जीतेन्द्रप्रसाद शर्माले विश्वमा १६ करोड बालबालिका बालश्रममा प्रयोग भएकोमा सात करोड ९० लाख जोखिमपूर्ण बालश्रममा संलग्न भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले विश्वमा ७० प्रतिशत बालबालिका कृषि क्षेत्रको श्रममा उपयोग भएको उल्लेख गर्दै नेपालमा सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशमा २४ दशमलव छ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बागमती प्रदेशमा आठ दशमलव नौ प्रतिशत बालबालिका कृषि क्षेत्रमा बालश्रमिकका रुपमा रहेको जानकारी गराउनुभयो ।

संविधानको धारा ३९ मा बालबालिकाको हक र बालश्रममा लगाउन नपाइने उल्लेख गरिएको छ । १८ वर्ष नपुगेको बालबालिकालाई जोखिमयुक्त काममा उपयोग गर्न नपाइने राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा कानुनी व्यवस्था रहेको जनाइएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि राष्ट्र बैंकले दियो १ करोड ३८ लाख रकम कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय निर्वाचन समितिको बैठक बाढीपीडितको मानव अधिकार संरक्षण गर्न सरकारलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आग्रह मृतकको पहिचान सावधानी र संवेदनशीलताका साथ गरिनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि कांग्रेसले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १ करोड दियो म्याग्दीमा ७२ वर्षीया वृद्धाको हत्या, नाति पक्राउ ‘ग्रीन आर्मी’खारेज गर्न सरकारसँग नेकपाको माग एक जना पनि पीडितले सरकार पाइनँ भन्ने अवस्था आउनुहुँदैन : सभामुख अर्याल राष्ट्रपति पौडेलले आज दिउँसो ३ः३० बजे राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने विपत्तिका बेला विद्युत् संरचनाका तार चोरी हुनु दुःखद र गम्भीर विषय हो : ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठ भोटेकोशी बाढीको क्षति बुझ्न प्रभावित क्षेत्रमा पुगे राष्ट्रपति पौडेल राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँमा ग्यास संकट बाढीपीडितको अपमानजनक भिडियो पोस्ट गर्ने युवक पक्राउ भोटेकोशी बाढीमा १ हजार ३५६ शव फेला, ४ हजार ७७ जना अझै बेपत्ता ३९ जिल्लामा आकस्मिक बाढीको जोखिम हतारमा गरिएको पुनर्निर्माण अस्थायी हुन्छ : सभामुख अर्याल कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो भोटेकोसी बाढीको १३औँ दिन राष्ट्रिय शोक, झण्डा आधा झुकाइयो भोटेकोशी बाढीले रसुवाको पूर्वाधारमा ठूलो क्षति, आठ जलविद्युत् आयोजना पूर्ण प्रभावित