१ पुष २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

गण्डकीको बजेट : लाइसेन्स छपाइ प्रदेशमै, राइड सेयरिङ नियमनमा जोड

१ असार २०८२, आईतवार १८:२०

काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेश सरकारले अब सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को छपाइ प्रदेशमै गर्ने तयारी गरेको छ। आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमार्फत सरकार आफैंले लाइसेन्स छपाइ गर्ने व्यवस्था गर्न १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।

अर्थमन्त्री टकराज गुरुङले प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै यातायात क्षेत्र सुधारका लागि प्रविधिको अधिकतम प्रयोग गरिने बताए। सवारी साधनको कर विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्न मिल्ने प्रणाली निर्माणका लागि आवश्यक बजेट समेत छुट्याइएको बताए।

बजेटमा स्वदेशी प्रविधि र एप्लिकेसनलाई प्राथमिकता दिइएको छ। राइड सेयरिङ र सेल्फ ड्राइभिङ सेवा प्रयोगलाई सुरक्षित र व्यवस्थित बनाउन यी सेवा प्रभावकारी रूपमा नियमन गरिने उल्लेख गरिएको छ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रविधिमैत्री र सेवा केन्द्रित यातायात प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ नीति तथा कार्यक्रम अघि बढाउने संकेत बजेटमा देखिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
जनताले भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहेका छन्ः मन्त्री घिसिङ एनआरएनएका अधिकार कार्यान्वयनका लागि सरकार सकारात्मक छः मन्त्री इङ्नाम मुलुक निर्वाचनमा होमिइसकेको छ: मन्त्री खरेल प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ युक्रेन–रूस शान्ति वार्ता सम्झौता नजिक : ट्रम्प एमाले महाधिवेशन : ११ केन्द्रीय सदस्य सर्वसम्मत, दुईको खारेजी र १५ जनाको उम्मेदवारी फिर्ता हिंसा भड्काएको अभियोगमा धर्मगुरुलाई ३५ वर्ष जेल दोहोरो अङ्कले बढ्यो नेप्से परिसूचक सभापति देउवा र नेता कोइरालाबीच भेट पाँच महिनामा आठ प्रतिशत विकास खर्च, राजस्व लक्ष्य ७८ प्रतिशतमा खुम्चियो भारतमा बस दुर्घटना, चार जनाको मृत्यु, ५०भन्दा बढी घाइते सतुङ्गलमा मोटरसाइकल दुर्घटना हुँदा एकको मृत्यु काठमाडौँ र ललितपुरबाट लाखौँको धनमाल चोरी एमाले महाधिवेशन : उम्मेदवारको अन्तिम नामावली सार्वजनिक सुनको मूल्य घट्यो रुद्रकली र खगेन्द्रप्रसाद भैरहवा पुगे : भोलि कतार उड्दै एमालेको नयाँ नेतृत्वका लागि आज मतदान : ८० विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरिँदै भारतीय रुपैयाँ दुई सय र पाँच सय दरका नोट २५ हजारसम्म ओसारपसार गर्न पाइने चार महिनामा करिब सात खर्ब रेमिट्यान्स भित्रियो हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाइनुपर्छ : सञ्चारमन्त्री खरेल