2026-09-11 08:16 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारद्वारा ४२ प्रतिशत बजेट खर्च

काठमाडौँ |  सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ४२ दशमलव २७ प्रतिशत बजेटमात्रै खर्च गरेको छ ।

चालु आव २०८१/८२ को साउनदेखि जेठ मसान्तसम्मको ११ महिनाको अवधिमा प्रदेश सरकारले कूल विनियोजित बजेटको ४२ दशमलव २७ प्रतिशत अर्थात् रु १३ अर्ब ३३ करोड चार लाख खर्च गरेको हो ।

सो अवधिमा प्रदेश सरकारले चालुतर्फ रु छ अर्ब ९७ करोड दुई लाख र पुँजीगततर्फ रु छ अर्ब ३६ करोड दुई लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख वासुदेव जोशीले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी रु पाँच अर्ब ७९ करोड ३३ लाख बजेट खर्च गरेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले रु दुई अर्ब ८६ करोड ७३ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले रु ९९ करोड ६७ लाख र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले रु ९२ करोड ७६ लाख खर्च गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

कार्यालय प्रमुख जोशीका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रु १६ करोड ७५ लाख, आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रु ११ करोड ९२ लाख र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले रु पाँच करोड २१ लाख खर्च गरेको छ ।

त्यस्तै, प्रदेश व्यवस्थापिकाले रु १३ करोड ४१ लाख, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले रु दुई करोड ११ लाख र प्रदेश लोकसेवा आयोगले रु ४४ लाख खर्च गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु आवका लागि कूल रु ३१ अर्ब ६२ करोड ९८ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । त्यसमध्ये, चालुतर्फ १२ अर्ब ८५ करोड ७४ लाख र पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ७६ करोड २४ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रसङ्घीय महासभालाई असोज ८ गते सम्बोधन गर्ने अब विदेश भ्रमणको विवरण नागरिक एपबाटै प्राप्त गर्न सकिने चिलिमे टनेलमा उद्धार टोली प्रवेशको तयारी अर्थसचिवले राष्ट्र बैंकमा अनावश्यक हस्तक्षेप गर्ने भन्ने हुँदैन : अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रलाई तर्साउने काम बन्द गर्नुहोस् : वर्षमान पुन साताको अन्तिम कारोबार दिन नेप्सेमा उछाल, २७.९४ अंकले बढ्यो बाढीपीडितलाई तत्काल सुरक्षित र अस्थायी पुनर्स्थापना गर्न सांसद केसीको माग आईजीपी कार्कीलाई बर्खास्त गर्न सांसद सुनारको माग बाढी प्रभावित बालबालिका अन्यत्र लैजाँदा अनिवार्य सिफारिस लिन मन्त्री बादीको आग्रह के यो देशमा सरकारभन्दा ठुलो माफिया नै हो त ? : आशिका तामाङ असोज १५ सम्म संसदको कार्यतालिका परिमार्जनसहित स्वीकृत भोटेकोशी बाढीमा मृत्यु हुनेको संख्या १,३८५ पुग्यो, ५,१३० अझै सम्पर्कविहीन प्रधानमन्त्री शाहसँग शीर्ष उद्योगीको छलफल सरकारले उद्योग चलाउने होइन, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने हो : अर्थमन्त्री वाग्ले अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई निजी क्षेत्र हेर्नै मन पर्दैन : गगनकुमार थापा एमाले पुनर्गठन कार्यदल बैठक बस्दै कांग्रेस महाधिवेशन तोकिएकै मितिमा हुन्छ, एक घण्टा पनि सर्दैन : गगन थापा प्रधानमन्त्री शाह र न्युजील्याण्डका प्रधानमन्त्रीबीच टेलिफोन वार्ता सुनचाँदीको मुल्य घट्यो राष्ट्रपतिसमक्ष लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेस