2026-06-29 02:27 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कैलाली - KLL

अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको भए कार्यान्वयन हुँदैन: मुख्यमन्त्री शाह

2025-07-04
काठमाडौं ।  सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटमा अनावश्यक ठाउँमा बजेट विनियोजन भएको भए कार्यान्वयन नहुने बताउनुभएको छ ।
आज धनगढीमा आयोजित नेपाल वन प्राविधिक सङ्घ सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्यसमितिको शपथ ग्रहण तथा प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो,“बजेटभित्र समेटिएका कुनै पनि कार्यक्रम, योजनामा निहीत स्वार्थका आधारमा बजेट विनियोजन भएको छ भने ती कुनै योजना कार्यान्वयन हुँदैनन् । बजेट निर्माणका समयमा विभिन्न टीका टिप्पणी आएका छन् । सही र गलत के हो भनेर विश्लेषण गर्नुपर्ने र त्यसलाई मैले पनि आफूले गम्भीरतापूर्वक लिएको छु  ।”
उहाँले सबैले विधि, प्रक्रिया र पद्धतिलाई स्थापित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै इमान्दारिताका साथ काम गर्न सबैलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले एउटा नेतृत्व र सरकारका हिसाबले आफू सधैँ जनताको पक्षमा रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
दाइलाई कुटपिट गरी हत्या गर्ने भाइ पक्राउ सुनचाँदीको मूल्य घट्यो जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन उपलब्ध गराउन मानवअधिकार आयोगमा केपी ओलीले दिए निवेदन उदयपुरमा टिपर दुर्घटनामा परेर ७ जना घाइते पेस्तोल र पाँच राउन्ड गोलीसहित दुई जना पक्राउ सुकुम्बासी र भूमिहीनहरुले गरे माइतीघरमा प्रदर्शन अरनिको राजमार्गमा १५ दिन राति सवारीसाधन आवागमनमा रोक ३५–३६ वर्षको हुनेबित्तिकै सबै बालेन शाह हुँदैनन्: राजेन्द्र लिङ्देन छोराको कुटपिटबाट आमाको मृत्यु टिपरको ठक्करबाट एक जना मजदुरको मृत्यु कांग्रेस नेता अभिषेक गिरी पक्राउ काठमाडौँमा बर्डफ्लु संक्रमण बढ्दै, ११ जिल्लाका ८२ स्थानमा संक्रमण पुष्टि एमालेका उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेलको रिटमाथिको सुनुवाइ असार १६ गते हुने वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने ४ जना पक्राउ सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको पदाधिकारी निर्वाचन अन्तर्गत मतदान जारी प्रतिनिधि सभा बैठक फेरि सूचना टाँसेर स्थगित सुनको मूल्य बढ्दा चाँदीको घट्यो ट्राफिक कारबाहीमा एकैदिन २० लाख ७९ हजार राजस्व सङ्कलन राष्ट्रपतिद्वारा विधेयक प्रमाणीकरण