खोज

एजेन्सी| अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संघीय सरकारको आकार घटाउने उद्देश्यसहित कार्यालय फर्कन नचाहने संघीय कर्मचारीहरूलाई स्वेच्छिक रूपमा जागिर छोड्न प्रस्ताव गरेका छन्। मंगलबार संघीय कर्मचारीहरूलाई पठाइएको इमेलमा कार्यालय फर्किन नचाहने लगभग सबै कर्मचारीलाई ‘राजीनामा कार्यक्रम’ अन्तर्गत आठ महिनाको तलब बराबरको प्याकेज अफर गरिएको हो ।

संघीय सरकारमा कार्यरत करिब २० लाख कर्मचारीलाई पठाइएको इमेलमा फेब्रुअरी ६ भित्र निर्णय लिन आग्रह गरिएको छ । यो अफर स्वीकार गर्ने कर्मचारीले सेप्टेम्बर ३० सम्मको तलब तथा अन्य सुविधाहरू प्राप्त गर्नेछन् । तर, पोस्टल कर्मचारी, सेना, अध्यागमन अधिकारी तथा केही राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित कर्मचारीलाई भने यो प्रस्ताव गरिएको छैन । ट्रम्प प्रशासनले करिब १० प्रतिशत अर्थात् २ लाख कर्मचारीले अफर स्वीकार गर्ने अपेक्षा गरेको छ । यसले अमेरिकी सरकार १ सय अर्ब डलरसम्म बचत हुने दाबी गरिएको छ ।

अफर स्वीकार गर्न इच्छुक कर्मचारीले ‘राजीनामा’ शीर्षक राखेर इमेल पठाउनुपर्ने उल्लेख छ । साथै, इमेलमा संघीय सरकारको भावी कटौती योजनाको संकेत गर्दै, यदि कर्मचारीहरूले स्वैच्छिक रूपमा राजीनामा नदिए भविष्यमा अनिश्चिततासँग जुध्नुपर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ । ‘हामी तपाईंको पद वा विभाग स्थिर रहने ग्यारेन्टी दिन सक्दैनौं, तर यदि अहिले राजीनामा दिनुभयो भने तपाईंलाई सम्मानजनक तरिकाले व्यवहार गरिनेछ’, ह्वाइट हाउसले पठाएको इमेल उदृत गर्दै सीएनएनले लेखेको छ ।

कोभिड महामारीपछि घरबाटै काम गर्ने गरेका संघीय कर्मचारीलाई पुनः कार्यालय फर्कन ट्रम्पले निर्देशन दिएका थिए । ट्रम्प प्रशासनका वरिष्ठ अधिकारी स्टेफन मिलरले सीएनएनसँगको कुराकानीमा संघीय कर्मचारीहरूको बहुसंख्यक हिस्सा ‘वामपन्थी’ भएको दाबी गर्दै ट्रम्पले सरकारलाई नियन्त्रण लिनु आवश्यक रहेको बताएका छन् ।

संघीय खर्च कटौती गर्न ट्रम्पले एलन मस्क र विवेक रामास्वामीलाई एउटा सल्लाहकार समूहको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएका थिए । यो समूहलाई ‘डिपार्टमेन्ट अफ गभर्नमेन्ट एफिसेन्सी’ नाम दिइएको थियो, तर रामास्वामीले पद छोडेका छन् ।

मंगलबार ट्रम्पले संघीय अनुदान, ऋण तथा अन्य सहायता रोक्ने आदेश जारी गरेका थिए । तर, अमेरिकी अदालतले उक्त आदेशलाई अर्को सोमबारसम्म निलम्बन गरिदिएको छ ।

यो आदेश लागू हुनुअघि नै संघीय कार्यक्रमहरू प्रभावित हुने चिन्ता बढेको थियो । सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी भुक्तानी तथा मेडिकेट सेवामा असर पर्ने आशंकाका कारण ह्वाइट हाउसले स्थिति स्पष्ट पार्न प्रयास गरिरहेको थियो ।

शीर्ष डेमोक्रेट सांसदहरूले ट्रम्प प्रशासनलाई पत्र पठाउँदै यस योजनाप्रति ‘गम्भीर चिन्ता’ व्यक्त गरेका छन् । त्यसैदिन ट्रम्पले ‘बालबालिकालाई रासायनिक तथा शल्यचिकित्सीय रूपमा विकृत हुनबाट जोगाउने’ नामक कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरे ।

यस आदेशमा १९ वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिहरूलाई लिङ्ग परिवर्तन गर्ने निर्णय लिनबाट रोक लगाइने उल्लेख गरिएको छ । ‘संयुक्त राज्य अमेरिकाले कुनै पनि रूपमा बालबालिकाको लिङ्ग रूपान्तरणलाई सहयोग गर्ने छैन’, आदेशमा भनिएको छ ।

संघीय सरकारको आकार घटाउने ट्रम्पको योजनालाई लिएर डेमोक्रेटिक पार्टीका नेताहरूले कडा आलोचना गरेका छन् । उनीहरूले यो कदम सरकारी संरचनालाई कमजोर बनाउने, सेवा सुविधामा असर पार्ने तथा प्रशासनिक स्थिरता गुमाउने खालको रहेको दाबी गरेका छन् ।