६ बैशाख २०८२, शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

अदालतले रोक्दारोक्दै ट्रम्प प्रशासनद्वारा सयौँ ग्याङ मेम्बर डिपोर्ट

४ चैत्र २०८१, सोमबार १४:४७

वासिङ्टन डीसी । अमेरिकाले २ सय भन्दा बढी आपराधिक गिरोहका सदस्यहरूलाई एल साल्भाडोर देशमा डिपोर्ट गरेको छ। यसमा २३८ जना भेनेजुयलाको कुख्यात गिरोह ‘ ट्रेन डे आरग्वा’ का सदस्यहरू रहेको दाबी गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले यो गिरोहलाई “आक्रमणको योजना बनाएको” भन्दै आतंकवादी संगठनको रूपमा घोषणा गरेका थिए।

ह्वाइटहाउस र अदालतबिच पछिल्लो समय टकराव भइरहँदा एक जना सङ्घीय न्यायाधीशले शनिवार साँझ शताब्दीऔँ  पुरानो विदेशी शत्रु ऐनलाई प्रयोग गर्न सक्ने  प्रशासनको क्षमतामा रोक लगाएका थिए । त्यस्ता आप्रवासी बोकेर गएको विमानलाई अमेरिका फर्काउन मौखिक आदेश पनि दिइएको थियो ।

एल साल्भाडोरका राष्ट्रपति नायिब बुकेलेले सामाजिक सञ्जालमा ‘उप्स…. अब त ढिला भइसक्यो,’ लेख्दै अमेरिकी अदालतले रोक लगाएको आदेश ढिला आएको बताउँदै भिडियो सार्वजनिक गरे, जहाँ हात र खुट्टा बाँधिएका मानिसहरूलाई सुरक्षाकर्मीहरूले विमानबाट झारिरहेको देख्न सकिन्छ।

अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जेम्स बोआसवर्गले ट्रम्प प्रशासनको आदेशलाई रोक लगाउँदै १४ दिनका लागि डिपोर्टेसन स्थगित गर्न आदेश दिएका थिए। तर, उक्त आदेश आउनुअघि नै विमानहरू उडिसकेको भन्दै ट्रम्प प्रशासनले अदालतको आदेश उल्लङ्घन नगरिएको बताएको छ।

भेनेजुयलाले अमेरिकी कदमको कडा आलोचना गर्दै “यो कदमले भेनेजुयली प्रवासीहरूलाई अन्यायपूर्वक अपराधीकरण गरेको” आरोप लगाएको छ। यसैबीच, एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले पनि अमेरिकी प्रशासनको कदमलाई “जातीय भेदभावपूर्ण” भन्दै आलोचना गरेको छ।

डिपोर्ट गरिएका व्यक्तिहरूलाई एल साल्भाडोरको कुख्यात ‘Terrorism Confinement Center (Cecot)’ मा राखिएको छ। यो जेल ४०,००० कैदी राख्न सक्ने क्षमता भएको बताइएको छ। मानव अधिकारवादी समूहहरूले भने उक्त जेलमा कैदीहरूमाथि दमन र अमानवीय व्यवहार गरिएको आरोप लगाएका छन्।

यो घटनाले अमेरिका र एल साल्भाडोरबीचको कूटनीतिक सम्बन्धलाई बलियो बनाएको देखिएको छ, जसअनुसार एल साल्भाडोरले अमेरिकी डिपोर्टहरूलाई स्वीकार गर्दै आफ्नो जेल प्रणाली विस्तार गर्ने योजना अघि बढाएको छ।

अमेरिकामा गैरकानुनी आप्रवासन रोक्ने अभियानलाई ट्रम्प प्रशासनले कडा रूपमा अघि बढाइरहेको छ, जसअन्तर्गत ‘‘ट्रेन डे आरग्वा ’ र ‘एमएस–१३ ’ लाई विदेशी आतंकवादी संगठनको रूपमा सूचीकृत गरिएको छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
बसाइँ सरेको १८ वर्षपछि वेदबहादुर पुन : आफ्नै गाउँ फर्किए, गाउँपालिकाद्एवारा एक लाख प्रदान दाङमा बस दुर्घटना हुँदा दुई जनाको मृत्यु एमाले हुलबाट निर्देशित हुने पार्टी होइन : अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्रीले १६ दिनदेखि आन्दोलनरत नेपाल शिक्षक महासंघका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाए बिस्केट जात्राको अन्तिम दिन हात नभएको लिङ्गो ढालियो बारामा टिपर र कार ठोक्किँदा दुई जनाको मृत्यु तोकिएको समयभित्र दर्ता नहुने सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लाग्छ : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ घनश्याम उपाध्यायले ३० वटा अतिरिक्त सचिव थप्दा वार्षिक ७ कारेड रुपैयाँ खर्च बढ्ने उल्लेख गरे गभर्नरमा डा. गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता, आइतबार पेसी भारतमा सिकेको स्याउखेतीको सीपलाई मुस्ताङमा ब्यूँताउने जमर्को तातोपानी नाकाको निरीक्षणमा पुगिन् परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा १२ को परीक्षा स्थगित नभएको स्पष्ट पारे कानुन समितिको वार्षिक प्रतिवेदन पारित, संसद्को आगामी बैठकमा पेस गर्ने प्रचण्डले तिलौराकोट पुगेर सिद्धार्थ गौतम बुद्धको ऐतिहासिक घर रहेको प्राचीन स्थलको अवलोकन गरे सरकार परिवर्तनको हल्ला असत्य हो, ढुक्कले काम गर्नुस् : केपी शर्मा ओली राप्रपा महामन्त्री डा. धवलशम्शेर राणालाई उपचारका लागि छोड्ने तयारी विश्वप्रकाश शर्माको शिक्षकहरुलाई जस्तै निजामती कर्मचारीलाई पनि सडक आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाउन आग्रह शिक्षकहरूको सडक आन्दोलनले गर्दा सर्वसाधारणलाई सास्ती नेपाल सरकारका मुख्य सचिव अर्यालले भावनामा बगेर निजामती ऐन बनाउन नहुने बताए हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग ६ महिनापछि पुनः सञ्चालनमा