2026-08-24 11:13 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

बङ्गलादेशको अन्तरिम सरकारद्वारा शेख मुजिबको स्वतन्त्रता सेनानीको मान्यता रद्द

बङ्गलादेशले मुलुकका स्वतन्त्रता नेता शेख मुजिबुर रहमानसहित सन् १९७० को चुनाव जित्ने चार सयभन्दा बढी राजनीतिज्ञको स्वतन्त्रता सेनानीको मान्यता रद्द गरेको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्रता सेनानी परिषद् (जामुका) अध्यादेशले यी नेताहरूको पहिचानलाई ‘मुक्ति युद्धका सहयोगीहरू’ भनेर परिभाषित गरेको छ ।
मुहम्मद युनुसको नेतृत्वमा रहेको अन्तरिम सरकारले बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानका अतिरिक्त सन् १९७१ को स्वतन्त्रता सङ्ग्रामको समयमा अस्थायी सरकारका राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री सैयद नजरुल इस्लाम र ताजुद्दीन अहमदको स्वतन्त्रता सेनानीको मान्यता पनि खारेज गरेको छ ।
सरकारले मङ्गलबार राति जामुका ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गरी वीर स्वतन्त्रता सेनानीको नयाँ परिभाषा तोकेको छ ।
संशोधित अध्यादेशअनुसार निर्वासनमा रहेका मुजिबनगर सरकारका सदस्यहरू ‘मुक्ति युद्धका सहयोगी’ हुनेछन् । राष्ट्रपतिको आदेशमा कानून मन्त्रालयको विधायी तथा संसदीय विभागले अध्यादेश जारी गरेको हो ।
अध्यादेशअनुसार मुक्ति युद्धका बेलाको निर्वासित सरकार मात्र नभएर मान्यता प्राप्त स्वतन्त्रता सेनानीहरूका अन्य चार वर्गलाई पनि ‘मुक्ति युद्धका सहयोगी’ भनेर पहिचान गरिएको छ ।
स्वतन्त्रता सेनानीहरूका चार वर्ग छन् । पहिलो, विदेशमा मुक्ति युद्धमा विशेष योगदान दिएका र विश्व जनमतलाई आकार दिन सक्रिय भूमिका खेलेका बङ्गलादेशी पेशेवरहरू छन् ।
दोस्रो, मुक्ति युद्धका बेला गठित बङ्गलादेश सरकार (मुजिबनगर) अन्तर्गत अधिकारी, कर्मचारी, दूत र अन्य सहयोगीका रूपमा सेवा गर्नेहरू रहेका छन् ।
तेस्रो, स्वाधीन बङ्गला रेडियो स्टेशनका सबै कलाकार र प्राविधिकहरू र स्वदेश र विदेशमा मुक्ति युद्धको समर्थनमा सेवा गर्ने सबै बंगलादेशी पत्रकारहरू रहेका छन् ।
चौथो, स्वाधीन बङ्गला फुटबल टोली रहेको छ ।
राष्ट्रपिता बङ्गबन्धु शेख मुजिबुर रहमानको नेतृत्वमा सन् १९७१ मा पाकिस्तानविरुद्ध नौ महिनाको रक्तपातपूर्ण युद्धबाट बङ्गलादेशले स्वतन्त्रता प्राप्त गरेको थियो । भारतले बङ्गलादेशलाई स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न सहयोग गरेको थियो ।
–––

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
इन्दिरा र रामबहादुर थापाका थापाले बोलेका शब्दहरु संसद्को रेकर्डबाट हटाउन सभामुखको निर्देशन चार विधेयक दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाइयो भारतमा मृत्युदण्डको व्यवस्था छ भने हामी किन सक्दैनौँ ? : खुश्बु ओली सामाजिक सञ्जालमा बालबालिकाका लागि उमेर हद तोक्न पद्मा अर्यालको आग्रह बलात्कारी र भ्रष्टाचारी प्रमाणित भए अन दि स्पोर्ट ठोक्ने कानुनको व्यवस्था गर्न खगेन्द्र सुनारको माग प्रधानमन्त्री भन्ने पदको निजी जीवन हुँदैन : हर्कराज राई बालिका हत्याका आरोपीको भिडिओ खिच्ने एक प्रहरी पक्राउ हाम्रो सरकारको प्रभाव र विश्वास जनतामा घट्दै गइरहेको छ : सांसद सिंह विदेशबाट आयातित स्याउ रोक्न ज्ञानेन्द्र शाहीको माग परराष्ट्रमन्त्री खनाल सर्बिया जाने महिला हिंसा रोक्न कडा कानुनी सजायको व्यवस्था गर्न सांसद क्षेत्रीको माग गरिमा चौधरीको हत्यामा संलग्न आरोपमा थप एक जना पक्राउ लाल आयोगको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न गगन थापाको माग सोमबार सुनको मूल्य ३,२०० रुपैयाँले बढ्यो, चाँदीमा भने गिरावट वाईबी राईद्वारा मलेसिया रोजगारीको ‘सिण्डिकेट’ मा आफ्नो संलग्नता आरोप अस्वीकार विभिन्न देश पठाइदिन्छु भन्दै रकम ठगी गरेको आरोपमा २ जना पक्राउ रास्वपाको नीति–कार्यक्रम माथिल्लो वर्गको हितमा मात्रै छ : झलनाथ खनाल विश्वप्रकाश शर्माको अपिल: अदालत होइन, पार्टी कार्यालयमै बसेर कांग्रेसको विवाद समाधान गरौँ सामाजिक सञ्जालमा अनेकौँ पेज सञ्चालन गर्दैमा पार्टी बलियो बन्दैन : दीपक खड्का म्याग्दीबाट मुस्ताङतर्फ अघि बढे प्रधानमन्त्री बालेन