2026-08-06 08:44 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

अमेरिकी कर नीतिका कारण जर्मनीले अझै दुई वर्ष मन्दीको सामना गर्नुपर्ने

काठमाडौँ । संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको व्यापार युद्ध तीव्र गतिमा बढ्दै गएमा जर्मनीले अझै दुई वर्षको आर्थिक मन्दीको सामना गर्नुपर्ने जर्मनीको केन्द्रीय बैङ्कले शुक्रबार जनाएको छ ।

यदि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर जुलाईदेखि पूर्ण रूपमा लागू हुने हो र ईयूले प्रतिकार गर्ने हो भने जर्मनीको उत्पादन यस वर्ष ०.५ प्रतिशत र सन् २०२६ मा ०.२ प्रतिशतले घट्ने बुन्डेस बैङ्कले प्रक्षेपण गरेको छ ।

अमेरिकी करनीतिका कारण जर्मनीको निर्यातमा उल्लेखनीय गिरावट आएको र लगानीमा ठूलो अनिश्चितता रहेको बैङ्कले जनाएको छ ।

जर्मनीले सन् २०२७ मा एक प्रतिशतको पुनरुत्थानसहित आर्थिक वृद्धिको मार्ग समात्ने बैङ्कको अनुमान छ ।

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि उत्पादनमा आएको मन्दी र बढ्दो ऊर्जा मूल्यका कारण युरोक्षेत्रको परम्परागत वृद्धि यन्त्र विगत दुई वर्षदेखि सङ्कुचित भइसकेको छ, तर यस वर्षबाट सामान्य सुधारको आशा उच्च रहेका भएपनि यसलाई अमेरिकी कर नीतिले प्रभाव पार्ने देखिएको छ ।

ट्रम्पले अप्रिलको सुरुमा आफ्नो ‘लिबरेशन डे’ करको अनावरण गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकासँग व्यापार गर्ने सामानहरूमा भारी अधिशेषमा २० प्रतिशत करको साथ युरोपेली सङ्घलाई प्रहार गर्ने धम्की दिनुभयो ।

उहाँले सम्झौताको प्रयास गर्ने अनुमति दिँदै जुलाईसम्मका लागि ती उच्च दरहरू रोक्ने निर्णय गर्नुभएको छ ।

हालै मात्र उहाँले इयूलाई ५० प्रतिशत कर दर थोपर्ने बताउनुभएको थियो । यद्यपिल उहाँले त्यो उपायमा पनि ढिलाइ गर्नुभएको छ ।

इयू समूहले अझै पनि केहि विशिष्ट क्षेत्रहरूमा उच्च करहरूबाहेक संयुक्त राज्य अमेरिकामा हुने यसको सबै निर्यातमा ‘आधारभूत’ अर्थात् १०–प्रतिशत कर दरको सामना गरिरहेको छ ।

सन् २०२४ मा संयुक्त राज्य अमेरिका जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भएको र यसले ठूलो परिमाणमा कार, औषधि र मेशिनरी प्राप्त गरेको थियो।

अमेरिकी व्यापार नीतिले जर्मनीमा मध्यम प्रभाव पार्ने परिकल्पना गरेको छ किनकि नयाँ चान्सलर फ्रेडरिक मर्जको पूर्वाधार र रक्षामा योजनाबद्ध खर्च वृद्धिले अर्थव्यवस्थालाई समर्थन गर्न मद्दत गर्दछ।

यी पूर्वानुमानअनुसार सन् २०२६ मा ०.७ प्रतिशत र सन् २०२७ मा १.२ प्रतिशतले वृद्धि हुनुअघि यस वर्ष अर्थतन्त्र स्थिर रहनेछ ।

जर्मनीको सरकार र धेरै आर्थिक संस्थानहरूले ट्रम्पको व्यापार युद्धका कारण उत्पन्न अनिश्चितताको हवाला दिँदै यस वर्षको लागि आफ्नो वृद्धि पूर्वानुमानलाई शून्यमा झारेका छन्।

युरोपेली केन्द्रीय बैङ्क (इसिबी) ले विश्वव्यापी अनिश्चितताको सामना गर्न ‘राम्रो अवस्थामा’ मा रहेको भन्दै बिहीबार आफ्नो ब्याजदरमा समायोजन गरेको छ ।

व्यापक रूपमा अपेक्षा गरिएअनुसार नै इसिबीले आफ्नो प्रमुख निक्षेप दरलाई लगातार सातौं पटक कटौती गर्दै ऋण लागत घटाउन थालेको यसअघिको दरमा एक चौथाई अर्थात् ०.२५ अङ्कले दर घटाएर दुई प्रतिशतमा झारेको छ

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको कर आक्रमणले मूल्यमा गिरावटको दबाब सिर्जना गरेपछि यसले मुद्रास्फीतिको पूर्वानुमानलाई पनि घटाएको छ । सूचकले अब यस वर्ष मुद्रास्फीतिलाई दुई प्रतिशतमा झार्ने केन्द्रीय बैङ्कको लक्ष्यलाई सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
साइप्रसमा नेपाली दूतावास स्थापनाका लागि दवाव दिन तीन हजार जनाले गरे प्रत्यक्ष हस्ताक्षर अनावश्यक ग्यास भण्डारण नगर्न निगमको आग्रह, दुई साताभित्र अभाव अन्त्य हुने दाबी आगामी सोमबारदेखि ‘हामी सुन्छौँ’ अभियान सञ्चालन गर्दै रास्वपा फ्री भिसा–फ्री टिकटको नीति १० वर्षदेखि कागजमै सीमित छ: श्रममन्त्री यादव वैदेशिक रोजगारीमा जान श्रमिकले एउटा निश्चित शुल्क तिरेर जानु पर्नेछ : डिकबहादुर खत्री धार्मिक तनाव र विवादको समाधानका लागि हिन्दु राष्ट्र पुन:स्थापना आवश्यक: राजेन्द्र लिङ्देन मुलुकलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक परेको कुरा नीतिगत आत्मविश्वास हो: अर्थमन्त्री वाग्ले मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक तरकारी बोकेको ट्रक दुर्घटना हुँदा ट्रकमा सवार एक जनाको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्यमा भारी वृद्धि यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर विदेशबाट नेपाल फर्किने नेपालीलाई सुन तस्कर तथा दलालको प्रलोभनमा नपर्न आग्रह नक्कली सुकुम्वासी वास्तवमा असली सुकुम्वासीका दुस्मन हुन्: राजीव खत्री सरकार आर्थिक समृद्धिको लक्ष्यमा छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल सुनसरी घटनाको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ: भीष्मराज आङदेम्बे नेप्से परिसूचक २१.१५ अंकले घट्यो हिमाल आरोही निर्मल पुर्जालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्न माग बाढी र पहिरोले पाँच सडकखण्ड अवरुद्ध मधेसमा जहिले पनि गोली मात्रै किन चल्छ, लाठी र टियर ग्यास किन चल्दैन? : सांसद सिंह नेपालमा एउटै मात्र सेना छ, त्यो हो नेपाली सेना: हर्कराज राई