२०८३, २६ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

इन्डोनेसियाका लागि १९ प्रतिशत कर लाग्ने ट्रम्पको भनाइ

२०८२, १ श्रावण बुधबार १३:५२

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डोनेसियासँग आफूले व्यापार सम्झौता गरेको बताउनुभएको छ । सम्झौता अन्तर्गत दक्षिणपूर्वी एसियाली मुलुक इन्डोनेसियाबाट अमेरिकाले ठूलो परिमाणमा सामान खरिद् गर्नेछ ।

ट्रम्पले आफ्नै लगानीको सामाजिक सञ्जाल ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा एक पोस्टमा संयुक्त राज्य अमेरिका प्रवेश गर्ने इन्डोनेसियाली सामानहरूमा १९ प्रतिशत कर लाग्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । यो राष्ट्रपतिले यसअघि इन्डोनेसियालाई लगाउने भनिएको ३२ प्रतिशत करभन्दा निकै कम हो ।

“सम्झौताअनुसार इन्डोनेसियाले अमेरिकी ऊर्जामा १५ अर्ब डलर, अमेरिकी कृषि उत्पादनमा ४.५ अर्ब डलर र ५० वटा बोइङ जेट खरिद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ,” ट्रम्पले लेख्नुभएको छ ।

यो घोषणापछि बोइङको शेयर ०.२ प्रतिशतले घटेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपतिको कर योजनाबाट बच्नका लागि देशहरूले वासिङ्टनसँग वार्ता गर्न चाहना राख्न थालेपछि ट्रम्प प्रशासनलाई तत्काल व्यापार सम्झौताहरू सम्पन्न गर्न दबाब परेको छ ।

राष्ट्रपति ट्रम्पले अहिलेसम्म बेलायत र भियतनामसँगको अन्य सम्झौतामात्र सार्वजनिक गर्नुभएको छ भने चीनसँग अस्थायी रूपमा प्रतिशोधात्मक (टि फर ट्याट्) कर घटाउने सम्झौता गर्नुभएको छ ।

गत हप्ता ट्रम्पले इन्डोनेसियाली सामानमा ३२ प्रतिशत कर लगाउने चेतावनी दिँदै देशको नेतृत्वलाई पत्र लेख्नुभएको थियो । पत्रमा कर वृद्धिसम्बन्धी निर्णय अगस्ट १ देखि लागू हुने उहाँले बताउनुभएको थियो ।

इन्डोनेसियामा मङ्गलबार घोषणा गरिएको सम्झौताबाट घटाइएकोे शुल्क स्तर कहिलेदेखि लागू हुन्छ भन्ने स्पष्ट छैन । यसको विभिन्न खरीदहरू कुन अवधिमा हुनेछ भन्ने पनि निर्दिष्ट गरिएको थिएन ।

इन्डोनेसियाका राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियान्तोसँग कुरा गरेपछि अन्तिम रूप दिइएको उक्त सम्झौताअन्तर्गत उच्च करबाट बच्नका लागि जहाजबाट ढुवानी गरिएका सामानमा चर्को कर लाग्ने ट्रम्पले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।

उनले भारतसँग अन्य सम्झौताको काम भइरहेको र युरोपियन युनियनसँग वार्ता जारी रहेको बताउनुभएको छ ।

इन्डोनेसियाली राष्ट्रपतिका प्रवक्ता हसन नास्बीले बुधबार सम्झौता ‘प्रगति’ भएको र यसलाई सामान्य भन्न नमिल्ने बताउनुभएको थियो ।

नयाँ १९ प्रतिशत को दरलाई पुष्टि गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यो हाम्रा राष्टप्रमुखले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँग प्रत्यक्ष रूपमा गरेको असाधारण वार्ता हो ।”
उहाँले एएफपीलाई बताएअनुसार प्राबोवोले युरोप भ्रमणबाट फर्केपछि बुधबार दिउँसो सम्झौताबारे वक्तव्य दिनुहुनेछ ।

इन्डोनेसियाका पूर्व विदेश उपमन्त्री डिनो पट्टी जालालले मङ्गलबार विदेश नीति कार्यक्रममा सरकारका भित्री सूत्रहरूले नयाँ सम्झौताबाट आफूहरू खुसी रहेको सङ्केत गरेको बताउनुभएको छ ।

ट्रम्पले गत अप्रिलमा लगभग सबै व्यापारिक साझेदारमाथि १० प्रतिशत कर लगाइएको घोषणा गर्नुभएको थियो । उहाँले युरोपेली सङ्घ, चीन, इन्डोनेसियालगायत दर्जनौं अर्थतन्त्रका लागि यो स्तर बढाउने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

प्रत्येक अर्थव्यवस्थामा अनुकूलित व्यापक कर लागू हुनुभन्दा केही दिन अघि जुलाई ९ मा लागु गर्ने भनिएको कर अगस्ट १ सम्मका लागि बिस्तार गरिएको राष्ट्रपति ट्रम्पले बताउनुभएको थियो । यो कर वृद्धि गर्ने ट्रम्पको निर्णय लागू गर्ने बिषयमा भएको दोस्रो स्थगन थियो ।

गत साताको सुरुदेखि नै ट्रम्पले साझेदारहरूलाई पत्र पठाउँदै आगामी अगष्टमा उनीहरूले सामना गर्नुपर्ने करको स्तर निर्धारण गर्दै आउनुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
काठमाडौँसहित देशका केही स्थानमा वर्षा कानून दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा हुनुपर्छ : राष्ट्रपति पौडेल हामीले सचेत गराउन छाड्यौं भने लोकतन्त्रको आत्मा मर्छ: गगन थापा बस र टिपर एकापसमा ठोक्किँदा १० जना घाइते सुकुमबासी बस्तीमा दमन भएको भन्दै माइतीघरमा विरोध प्रदर्शन काठमाडौँबाट वीरगञ्जका लागि छुटेको एक रात्री बस दुर्घटना युवा तथा कामदार जनशक्तिलाई स्वदेशमै इच्छाइएको रोजगारी प्रदान गर्न देशमा चुनौतीहरू छन्: राष्ट्रपति पौडेल स्रोत नखुलेको मुद्रासहित दुई जनालाई पक्राउ समानुपातिक निर्वाचनमा दलहरुको खर्च सार्वजनिक सरकार नाजीवादको घोडामा चढेर हिंडिरहेको छ: सुदन किराँती शिक्षामन्त्री पोखरेल र अष्ट्रेलियाली राजदूतबीच भेटवार्ता टिपरले मोटरसाइकलाई ठक्कर दिँदा एक जनाको मृत्यु ९ दिनदेखि हराइरहेकी महिला मृत फेला प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस भएका डा. शर्माको संसदीय सुनुवाइ आजैबाट थालिने नेप्से परिसूचक २७.४९ अंकले बढ्यो लागुऔषधसहित १३ जना पक्राउ विदेशस्थित १५ अवैतनिक दूत पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णय समयको गतिसँगै पार्टीको कार्यशैली र पद्धतिमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ: देवराज चालिसे राष्ट्रपतिले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गर्ने नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खननलाई स्वीकृत मापदण्डबमोजिम गराउन प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन