खोज

काठमाडौँ | अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले रूसबाट तेल खरिद गरेका कारण भारतलाई दबाब दिन बुधबारदेखि धेरै भारतीय उत्पादनमा विद्यमान भन्सार शुल्क दोब्बर गर्दै ५० प्रतिशत लागू गर्नुभएको छ । ट्रम्पले युक्रेन युद्धलाई राजस्व दिने प्रमुख स्रोत ऊर्जा कारोबारलाई रोक्ने अभियानका हिस्साका रूपमा भारतलाई लक्षित गर्नुभएको हो । यस कदमले अमेरिका–भारत सम्बन्धमा तनाव थपिएको छ र नयाँदिल्लीलाई चीनसँगको सम्बन्ध सुधार गर्न नयाँ प्रोत्साहन दिएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ ।

सन् २०२४ मा पुनः राष्ट्रपति बनेपछि ट्रम्पले सहयोगी र प्रतिस्पर्धी दुवै देशलाई उच्च भन्सार शुल्कको मारमा पार्नुभएको छ । यो ५० प्रतिशत स्तर अमेरिकी व्यापारिक साझेदारहरूले भोगिरहेको सबैभन्दा उच्चमध्ये एक हो । तर, औषधि, कम्प्युटर चिप्स र स्मार्टफोनजस्ता केही क्षेत्रलाई भने छुट दिइएको छ । स्टिल, एल्युमिनियम र अटोमोबाइल उद्योगलाई पनि यी भन्सार शुल्कबाट अलग राखिएको छ । संयुक्त राज्य अमेरिका भारतको प्रमुख निर्यात बजार हो । अमेरिकाले सन् २०२४ मा मात्र ८७ अर्ब ३० करोड डलरको निर्यात स्वीकार गरेको थियो । तर ५० प्रतिशत भन्सार शुल्क व्यापार प्रतिबन्धसरह हुने चेतावनी विश्लेषकहरूले दिएका छन् ।

यसले विशेषगरी कपडा, समुद्री खाना र गहनाजस्ता क्षेत्रमा काम गर्ने साना कम्पनीहरूलाई ठूलो धक्का पुर्‍याउने सम्भावना छ । यी निर्यातकर्ताहरूले पहिले नै अर्डर रद्द हुनुका साथै बङ्गलादेश र भियतनामजस्ता प्रतिस्पर्धीलाई फाइदा पुगेको बताएका छन् । यसले रोजगारी कटौतीको डर बढाएको छ । भारतले वासिङ्टनको कदमलाई ‘अनुचित, अन्यायपूर्ण र अव्यावहारिक’ भन्दै कडा आलोचना गरेको छ । प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले स्वाधीनताको वार्षिक भाषणमा नागरिकको करभार कम गर्ने र आत्मनिर्भर भारतको मार्गमा अघि बढ्ने वाचा गर्नुभएको छ । भारतको विदेश मन्त्रालयका अनुसार, युरोपले परम्परागत आपूर्ति रूसबाट हटाएपछि भारतले तेल आयात बढाएको हो ।

सन् २०२४ मा भारतको कुल कच्चा तेल आयातमध्ये ३६ प्रतिशत हिस्सा रूसबाट आएको थियो । यसले भारतलाई अर्बौं डलरको बचत मात्र नभई घरेलु इन्धन मूल्यलाई पनि स्थिर राख्न मद्दत गरेको थियो । तर ट्रम्प प्रशासनले बुधबारको समयसीमाअघि आफ्नो कर योजनामा दृढता देखायो । उहाँका व्यापार सल्लाहकार पिटर नाभारोले गत हप्ता पत्रकारलाई भन्नुभयो, “भारतले युद्धमा आफ्नो भूमिका चिन्न चाहँदैन ।” उहाँले भारतीय कदमलाई ‘चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको नीति जस्तै’ भएको टिप्पणी गर्नुभयो । एसिया सोसाइटी पोलिसी इन्स्टिच्युटकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष वेन्डी कटलरले भन्नुभयो, “ट्रम्प कर गाथाको सबैभन्दा चिन्ताजनक घटनामध्ये एउटा हो, जसले भारतलाई प्रारम्भिक व्यापार सम्झौताका लागि आशाजनक उम्मेदवारबाट सिधै उच्च भन्सार शुल्कको मारमा परेको राष्ट्र बनाइदिएको छ ।”

उहाँका अनुसार, भारतले व्यापार क्षेत्रमा सुधार र खुलापन देखाइरहे पनि ट्रम्पका तीव्र भन्सार शुल्कहरूले यी प्रयासलाई प्रश्नमा पारेको छ । “यी उच्च भन्सार शुल्कहरूले दुई देशबीचको विश्वासलाई द्रुत रूपमा क्षय पारेको छ, जसलाई पुनर्निर्माण गर्न वर्षौं लाग्न सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो । ट्रम्पले भन्सार शुल्कलाई अनुचित व्यापार अभ्यास र असन्तुलन समाधान गर्ने प्रमुख औजारका रूपमा प्रयोग गर्दै आउनुभएको छ । यसअघि युरोपेली सङ्घ (इयु) देखि लिएर इन्डोनेसियासम्मका साझेदारलाई प्रभाव पारेको उच्च भन्सार शुल्कले अमेरिकी व्यापार घाटा कम गर्ने औचित्य दिएको थियो । यसबाहेक, ट्रम्पले आफ्ना पूर्वराष्ट्रपति साथी जायर बोल्सोनारोविरुद्ध मुद्दा चलेका कारण ब्राजिलमाथि पनि निशाना लगाउनुभएको छ । ब्राजिलका धेरै सामानमा पनि यसै महिनादेखि अमेरिकी कर ५० प्रतिशत पुर्‍याइएको छ । तर त्यहाँ व्यापक छुट दिइएको छ ।