२०८२, २७ फाल्गुन बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

बेलायतले विवादास्पद विचारलाई पुनर्जीवित गर्दै डिजिटल आइडी कार्डहरू प्रस्तुत गर्ने

२०८२, १० आश्विन शुक्रबार १७:३१

बेलायतले नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूका लागि अनिवार्य डिजिटल पहिचान (आइडी) कार्ड प्रस्तुत गर्ने योजना घोषणा गरेको छ ।

सरकारले भनेको छ, “काम पाउन अब यो कार्ड आवश्यक हुनेछ, जसले लामो समयदेखि विवादास्पद रहेको विचारलाई पुनर्जीवित गरेको छ ।”

सरकारको दाबी अनुसार, यस योजनाले अनधिकृत आप्रवासन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ, भूमिगत अर्थतन्त्रमा काम गर्न गाह्रो बनाउनेछ र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा, बाल संरक्षण, कल्याण तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा छिटो पहुँच दिलाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले भन्नुभयो, “यसले हाम्रो सिमाना सुरक्षित गर्नेछ, अवैध रूपमा काम गर्न कठिन बनाउनेछ र साधारण नागरिकलाई असङ्ख्य फाइदा दिनेछ । पुराना युटिलिटी बिल खोज्नुको सट्टा, सेवा प्राप्त गर्न सजिलै पहिचान प्रमाणित गर्न सकिनेछ ।”

बेलायतले दोस्रो विश्वयुद्धपछिदेखि सामान्य नागरिकका लागि अनिवार्य परिचयपत्र प्रयोग गरेको छैन । तर यसबारे बहस लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएको छ । नागरिक अधिकार अभियानकर्मीहरूले यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र डाटा सुरक्षामाथि खतरा हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले दुई दशकअघि आतङ्कवाद र धोखाधडी रोक्न बायोमेट्रिक आइडी कार्ड ल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर संसद् र जनताबाट कडा विरोध भएपछि योजना स्थगित गरिएको थियो ।

क्विन मेरी युनिभर्सिटी अफ लन्डनका राजनीतिक प्राध्यापक टिम बेलले भन्नुभयो, “महाद्वीपीय युरोपमा आइडी कार्ड सामान्य भए पनि बेलायतले ‘पेपर, कृपया’ समाज होइन भन्ने धारणा कायम राखेको छ । तर नागरिकलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा बारम्बार पहिचान देखाउनुपर्ने परिस्थितिमा डिजिटल आइडी उपयोगी सावित हुन सक्छ ।”

स्टार्मर प्रशासनले भनेको छ, “नागरिकलाई कार्ड सधैँ बोक्नुपर्ने वा कुनै पनि बेला देखाउनुपर्ने बाध्यता हुने छैन । तर जागिर पाउन भने अनिवार्य हुनेछ । डिजिटल आइडी स्मार्टफोन नभएकाहरूका लागि पनि काम गर्ने व्यवस्था हुनेछ र यसबारे सार्वजनिक परामर्श सुरु गरिनेछ ।’

अघिल्ला कन्जर्भेटिभ सरकारहरूझैँ लेबर पार्टी नेतृत्वले पनि इङ्ग्लिस च्यानलमार्फत कमजोर, इन्फ्लेटेबल डुङ्गामा आप्रवासी प्रवेश नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । गत वर्ष करिब ३७ हजार आप्रवासीले डुङ्गामार्फत प्रवेश गरे भने यस वर्ष अहिलेसम्म ३० हजारभन्दा बढीले जोखिमपूर्ण यात्रा गरेका छन् ।

स्टार्मरले आप्रवासी तस्करी गिरोहलाई नियन्त्रण गर्ने र बेलायत आकर्षक गन्तव्य बनेको ‘पुल कारकहरू’ हटाउने वाचा गर्नुभएको छ । ती कारकमध्ये भूमिगत काम सजिलै पाइने धारणा मुख्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
यूएईमा इरानको आक्रमणमा परेर हालसम्म १५ नेपाली घाइते वैदेशिक रोजगारीका लागि ग्रिस पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्ने व्यक्ति पक्राउ सुर्खेतमा १६ वर्षीया बालिकाको मृत्यु प्रकरण : छानबिनको माग गर्दै पीडित परिवार आन्दोलित घाइते भएको हल्लाबीच इरानका सर्वोच्च नेता खामेनी सुरक्षित रहेको दाबी समानुपातिकतर्फको मतगणना सम्पन्न वायु प्रदूषणबाट सावधानी अपनाउन नेपाल प्रहरीको आग्रह रवि लामिछानेविरुद्धका मुद्दा फिर्ता विवादलाई पूर्ण इजलासमा पठाउन आदेश समानुपातिकतर्फको मतगणना अन्तिम चरणमा, रास्वपाको ५१ लाख ३९ हजार २३५ मत प्राप्त सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको मूल्य स्थिर अबको प्रधानमन्त्री बालेन शाह हो, दायाँबायाँ कुरा गर्ने कसैलाई छुट छैन: राजुनाथ पाण्डे गृहमन्त्री र चिनियाँ राजदूतबीच भेटवार्ता पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई भोलि भारत जाने एमालेका नेता विष्णु पौडेलको चुनाव खर्च २८ लाख उपभोक्ता ठग्ने ग्यास उद्योगी र विक्रेतालाई कारबाही गर्न महासंघको माग नेप्से परिसूचक ३२ अङ्कले घट्यो १६ वर्षीया किशोरीको बलात्कारपछि हत्या, ४ जना पक्राउ देशले दृष्टिकोण, योजना र काम गर्नसक्ने नेतृत्व खोजेको छ: कुलमान घिसिङ आमनिर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न भएकोमा पाकिस्तानद्वारा बधाई विवाहमा गएका दुई किशोरीको शव फेला अर्थमन्त्री खनालले फिर्ता गरे कूटनीतिक पासपोर्ट