२० मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

बेलायतले विवादास्पद विचारलाई पुनर्जीवित गर्दै डिजिटल आइडी कार्डहरू प्रस्तुत गर्ने

१० आश्विन २०८२, शुक्रबार १७:३१

बेलायतले नागरिक र स्थायी बासिन्दाहरूका लागि अनिवार्य डिजिटल पहिचान (आइडी) कार्ड प्रस्तुत गर्ने योजना घोषणा गरेको छ ।

सरकारले भनेको छ, “काम पाउन अब यो कार्ड आवश्यक हुनेछ, जसले लामो समयदेखि विवादास्पद रहेको विचारलाई पुनर्जीवित गरेको छ ।”

सरकारको दाबी अनुसार, यस योजनाले अनधिकृत आप्रवासन नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्नेछ, भूमिगत अर्थतन्त्रमा काम गर्न गाह्रो बनाउनेछ र नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवा, बाल संरक्षण, कल्याण तथा अन्य सार्वजनिक सेवामा छिटो पहुँच दिलाउनेछ ।

प्रधानमन्त्री किर स्टार्मरले भन्नुभयो, “यसले हाम्रो सिमाना सुरक्षित गर्नेछ, अवैध रूपमा काम गर्न कठिन बनाउनेछ र साधारण नागरिकलाई असङ्ख्य फाइदा दिनेछ । पुराना युटिलिटी बिल खोज्नुको सट्टा, सेवा प्राप्त गर्न सजिलै पहिचान प्रमाणित गर्न सकिनेछ ।”

बेलायतले दोस्रो विश्वयुद्धपछिदेखि सामान्य नागरिकका लागि अनिवार्य परिचयपत्र प्रयोग गरेको छैन । तर यसबारे बहस लामो समयदेखि विवादास्पद रहँदै आएको छ । नागरिक अधिकार अभियानकर्मीहरूले यसलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र डाटा सुरक्षामाथि खतरा हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।

पूर्वप्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरले दुई दशकअघि आतङ्कवाद र धोखाधडी रोक्न बायोमेट्रिक आइडी कार्ड ल्याउने प्रयास गर्नुभएको थियो । तर संसद् र जनताबाट कडा विरोध भएपछि योजना स्थगित गरिएको थियो ।

क्विन मेरी युनिभर्सिटी अफ लन्डनका राजनीतिक प्राध्यापक टिम बेलले भन्नुभयो, “महाद्वीपीय युरोपमा आइडी कार्ड सामान्य भए पनि बेलायतले ‘पेपर, कृपया’ समाज होइन भन्ने धारणा कायम राखेको छ । तर नागरिकलाई सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा बारम्बार पहिचान देखाउनुपर्ने परिस्थितिमा डिजिटल आइडी उपयोगी सावित हुन सक्छ ।”

स्टार्मर प्रशासनले भनेको छ, “नागरिकलाई कार्ड सधैँ बोक्नुपर्ने वा कुनै पनि बेला देखाउनुपर्ने बाध्यता हुने छैन । तर जागिर पाउन भने अनिवार्य हुनेछ । डिजिटल आइडी स्मार्टफोन नभएकाहरूका लागि पनि काम गर्ने व्यवस्था हुनेछ र यसबारे सार्वजनिक परामर्श सुरु गरिनेछ ।’

अघिल्ला कन्जर्भेटिभ सरकारहरूझैँ लेबर पार्टी नेतृत्वले पनि इङ्ग्लिस च्यानलमार्फत कमजोर, इन्फ्लेटेबल डुङ्गामा आप्रवासी प्रवेश नियन्त्रण गर्न सङ्घर्ष गरिरहेको छ । गत वर्ष करिब ३७ हजार आप्रवासीले डुङ्गामार्फत प्रवेश गरे भने यस वर्ष अहिलेसम्म ३० हजारभन्दा बढीले जोखिमपूर्ण यात्रा गरेका छन् ।

स्टार्मरले आप्रवासी तस्करी गिरोहलाई नियन्त्रण गर्ने र बेलायत आकर्षक गन्तव्य बनेको ‘पुल कारकहरू’ हटाउने वाचा गर्नुभएको छ । ती कारकमध्ये भूमिगत काम सजिलै पाइने धारणा मुख्य रहेको उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एनपिएलः लुम्बिनीलाई एक सय ३३ रनको लक्ष्य गौरीघाट पुलमा सवारीसाधन रोक्न सिँढी निर्माण निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसहितको सर्वपक्षीय बैठक बालुवाटारमा सुरु सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता एमालेको महाधिवेशनलाई एकताको महाधिवेशन बनाउनुपर्छ: उपाध्यक्ष थापा भेदभावमुक्त समाज निर्माणका लागि निरन्तर लागिरहनुपर्छः प्रधानमन्त्री कार्की भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन एनपिएलः जनकपुर टस जितेर ब्याटिङमा प्रधानमन्त्री कार्कीसँग राजदूत तोरुको शिष्टाचार भेट एनपिएलः ‘प्लेअफ’को सम्भावनामा चार टिम, आजको खेल कति महत्वपूर्ण ? इन्डिगो उडान रद्द हुँदा भारतीय विमानस्थलमा अव्यवस्था अमेरिकी व्यापार दबाबपछि भारतले ब्याज दर घटायो सवारी चालक र सहचालकप्रति हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छः मन्त्री गुप्ता मानसिक स्वास्थ्य सुधारका लागि मनोपरामर्शसँगै आध्यात्मिक जीवनशैली उपयोगी हुन्छः स्वास्थ्यमन्त्री गौतम विभिन्न संस्थान र निकायमा सरकारको नौ खर्ब ३० अर्ब लगानी दिल्लीमा मोदी–पुटिन भेट : रणनीतिक साझेदारीको नयाँ चरण प्रधानमन्त्री कार्कीको आह्वानमा आज सर्वपक्षीय बैठक बस्दै अस्ट्रेलियामा चार अर्ब ६० करोड डलरको एआई केन्द्र आज अन्तरराष्ट्रिय स्वयंसेवक दिवस, विश्व माटो दिवस पनि आजै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ भाग लिने दलहरूलाई निवेदन दिन आह्वान