खोज

अमेरिकी आयात शुल्कमा भएको उल्लेखनीय वृद्धि कारण जर्मनीको अर्थतन्त्रमा अपेक्षाभन्दा धेरै ठूलो नकारात्मक प्रभाव परेको छ । प्रमुख आर्थिक अनुसन्धान संस्थानहरूले बिहीबार जारी गरेका नवीनतम मूल्याङ्कनअनुसार, जर्मनीको अर्थतन्त्र सन् २०२५ मा ०.१ प्रतिशत मात्र वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ—यो अघिल्लो पूर्वानुमानभन्दा ०.१ प्रतिशत अङ्कले कम हो ।

इकोनोमिक फोरकास्ट–विन्टर (आईएफओ) सन् २०२५ र किएल इन्स्टिच्युटको विन्टर फोरकास्टले अमेरिकामा शुल्क बढेपछि जर्मन निर्यातमा आएको तीव्र गिरावटलाई यो डाउनग्रेडका प्रमुख कारणका रूपमा उल्लेख गरेका छन् । साथै, यस वर्ष घोषणा गरिएको बहु–अर्ब–युरो पूर्वाधार कोषसहित जर्मन सरकारका वित्तीय उपायहरूको प्रभाव पनि सीमित देखिएको छ ।

किएल इन्स्टिच्युटका अनुसार, जर्मनीका कुल निर्यात सन् २०२५ मा ०.२ प्रतिशत घट्ने सम्भावना छ, जहाँ विशेषगरी अमेरिकातर्फ पठाइने सामानमा ठूलो कमी आउनेछ । अमेरिकी शुल्क, व्यापार तनाव र जर्मनीको घट्दो प्रतिस्पर्धात्मकताले जर्मन निर्यात क्षेत्रमा थप दबाब सिर्जना गरेका छन् ।

जर्मनी आन्तरिक रूपमा संरचनागत रूपान्तरणको महत्वपूर्ण चरणबाट गुज्रिरहेको छ । सङ्घीय सरकारले प्रस्तुत गरेको पूर्वाधार कोष र रक्षा खर्चमा गरिएको वृद्धि सुरूमा व्यवसायिक विश्वासका लागि सकारात्मक सङ्केतक भए पनि, वर्षअन्त्यसम्म वाचा गरिएको प्रोत्साहन प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायिक मनोभाव फेरि कमजोर भएको बताइन्छ ।

आईएफओ इन्स्टिच्युटले वर्तमान नीतिहरूले अर्थतन्त्रमा केवल अस्थायी प्रभाव पार्ने र दीर्घकालीन सम्भावित उत्पादन तथा वृद्धि दरमा कुनै महत्त्वपूर्ण सुधार नल्याउने उल्लेख गरेको छ । साथै, उच्च अमेरिकी शुल्कले जर्मन उद्योगलाई थप दबाबमा पारिरहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।

नवीनतम मूल्याङ्कनअनुसार, जर्मनीको अर्थतन्त्र २०२६ मा ०.८ प्रतिशत र २०२७ मा १.१ प्रतिशत मात्र बढ्नेछ—यी दुवै अघिल्लो पूर्वानुमानभन्दा ०.५ प्रतिशत अङ्कले कम हुन् ।

अमेरिकाले उठाएका शुल्क कदमका कारण यी संस्थानहरूले आफ्नो वृद्धि अनुमान बारम्बार घटाउँदै आएका छन् । निर्यात क्षेत्र गम्भीर रूपमा प्रभावित भएकाले, वर्षको सुरुवातमा ०.३ प्रतिशत वृद्धि भए पनि दोस्रो त्रैमासिकमा जर्मनीको कुल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) ०.२ प्रतिशतले घट्यो, र तेस्रो त्रैमासिकमा भने अर्थतन्त्र स्थिर रह्यो ।

“वर्षको अन्त्यसम्म कुनै स्पष्ट सुधारको सङ्केत देखिएको छैन,“ लिबनिज आर्थिक अनुसन्धान संस्थानले टिप्पणी गरेको छ ।