२०८२, १९ चैत्र बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

थाइल्यान्ड–कम्बोडिया सीमा विवाद : चीनको मध्यस्थता प्रयास

२०८२, १४ पुष सोमबार १३:४३

चीनले दक्षिणपूर्व एसियाली कूटनीतिमा आफ्नो भूमिका थप बलियो बनाउने प्रयासस्वरूप कम्बोडिया र थाइल्यान्डका विदेशमन्त्रीहरूसँग सोमबार त्रिपक्षीय बैठक गरेको छ । बेइजिङले दुई छिमेकी मुलुकबीच जारी हिंसात्मक सीमा विवादमा आफूलाई प्रभावकारी मध्यस्थकर्ताका रूपमा स्थापित गर्न खोजिरहेको सन्देश यस भेटघाटले दिएको छ ।

विवादित सीमाको उत्तरतर्फ पर्ने चीनको दक्षिणपश्चिमी प्रान्त युनानमा सम्पन्न यो बैठक थाइल्यान्ड र कम्बोडियाले हप्तौँको लडाइँ अन्त्य गर्न नयाँ युद्धविराम सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको दुई दिनपछि भएको हो । ती झडपमा १०० भन्दा बढी व्यक्तिको ज्यान गएको थियो भने लाखौँ मानिस विस्थापित हुन बाध्य भएका थिए ।

चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले बैठकमा क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता र विकासका लागि संयुक्त प्रयास आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले युद्ध फेरि भड्कन दिनु दुई देशका जनताको चाहना नभएको र मित्र राष्ट्रका रूपमा चीनले पनि यस्तो अवस्था नचाहेको स्पष्ट पार्दै भविष्यतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभयो ।

यो बैठक चिनियाँ राजधानी बेइजिङभन्दा करिब एक हजार ३०० माइल दक्षिणमा, विवाद नजिकै आयोजना हुनु आफैँमा अर्थपूर्ण मानिएको छ । यसले चीन क्षेत्रीय सङ्कटहरूमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न हुन चाहेको सङ्केत दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

चिनियाँ दोभाषेका अनुसार कम्बोडियाका विदेशमन्त्री प्राक सोखोन्नले पछिल्लो युद्धविराम दीगो हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो र दुवै देशबीच सम्बन्ध सुधार तथा मतभेद समाधानका लागि पहिले सहमति भएका संयन्त्रहरू पुनः सक्रिय हुने वातावरण बन्ने अपेक्षा गर्नुभयो । थाइल्यान्डका विदेशमन्त्री सिहासाक फुआंगकेटकोलले पनि छिमेकी मुलुकसँग शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको आशा व्यक्त गर्नुभएको बताइएको छ ।

थाई विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा चीनले स्वेच्छाले शान्ति समर्थन गर्ने मञ्च प्रदान गरेको र थाइल्यान्डले सम्बन्ध सुधार चरणबद्ध रूपमा अघि बढाउने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको जनाएको छ । विज्ञप्तिअनुसार ७२ घण्टाको युद्धविराम अवलोकनपछि थाइल्यान्डले १८ जना सैनिकको रिहाइबारे विचार गर्नेछ भने कम्बोडियाले सीमाबाट थाई नागरिकको सुरक्षित फिर्ती सहज बनाउने पहल गर्नेछ ।

यसअघि शनिबार भएको सम्झौताले जुलाईयता बन्दी बनाइएका कम्बोडियाली सैनिकहरूको रिहाइको माग सम्बोधन गरेको छ, जुन कम्बोडियाको प्रमुख शर्त थियो । सम्झौतामा दुवै पक्षलाई बारुदी सुरुङसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पालना गर्न पनि आह्वान गरिएको छ, जुन थाइल्यान्डको महत्त्वपूर्ण चिन्ताको विषय रहँदै आएको छ ।

चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ताका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ । एसिया लगायत क्षेत्रीय सङ्कटहरूमा प्रभाव बढाउने उद्देश्यसहित बेइजिङले कूटनीतिक गतिविधि तीव्र बनाएको देखिन्छ ।

यसैबीच, कम्बोडियाका प्रधानमन्त्री हुन मानेटले सोमबार सीमामा तैनाथ सबै कम्बोडियाली लडाकूहरूलाई सम्बोधन गर्दै दीर्घकालीन युद्धबाट सानो मुलुकले लाभ नपाउने धारणा व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँले लड्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि दीर्घ द्वन्द्वले देशलाई फाइदा नदिने स्पष्ट पार्नुभएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
राष्ट्रियसभा उपाध्यक्ष पदको निर्वाचन २३ चैतमा हुने रास्वपाबाट सभामुखको लागि डीपी अर्याललाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय सदनमा मेरो भूमिका पक्ष विपक्ष भन्दा पनि निष्पक्ष हुनेछ: महावीर पुन प्रतिनिधि सभामा तीन अध्यादेश पेश संसदकाे दाेस्राे बैठक २२ चैत्रमा बस्ने जनताको मतबाट आएको यो सरकार जनताको हितमा समर्पित होस्: ज्ञानेन्द्र शाही एमसीसी खारेज गर्नुपर्छ: हर्क साम्पाङ देश जलाउने खलपात्रलाई नायक बनाइयो : सांसद थापा सिंहदरबार चलाउन होइन, बदल्न आएका हौं: रवि लामिछाने पूर्वयुवराज पारस शाह अस्पताल भर्ना प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुने बित्तिकै एमाले माग्यो समय,ओली र लेखकलाई तुरुन्त रिहा गर्न माग सरकारले राजस्व चुहावट नियन्त्रणलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने २७ दिनपछि इनिसाको शव बुझ्दै आफन्त काठमाडौँ महानगरपालिकाले वैशाख १ गतेदेखि रात्रिकालीन बस सेवा सञ्चालन गर्ने यात्रुलाई तानातान गरेको आरोपमा ४८ जना पक्राउ रवि लामिछानेले प्रतिनिधि सभा बैठकमा सम्बोधन गर्ने सुनचाँदीको मूल्य घट्यो यस वर्ष एसईईमा ५ लाख १२ हजार बढी विद्यार्थी सहभागी हुँदै दीपक खड्का र रेखा शर्मालाई रिहा गर्न अस्वीकार वीर अस्पतालमा कडाइ, ढिलो आउनेको आधा दिनमात्र हाजिरी