२०८२, ३० माघ बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

मुख्य समाचार

चीन–क्यानाडा सम्बन्ध सुधारको सङ्केत

२०८२, ३ माघ शुक्रबार १६:२४

विश्वव्यापी स्तरमा देखा परिरहेका नयाँ चुनौतीहरूको पृष्ठभूमिमा चीन र क्यानाडाका शीर्ष नेताहरूले वर्षौंदेखि तनावग्रस्त रहँदै आएको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई सुधार गर्ने दिशामा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता शुक्रबार व्यक्त गर्नुभएको छ ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले चीन भ्रमणमा रहनुभएका क्यानाडाका प्रधानमन्त्री मार्क कार्नीलाई सम्बोधन गर्दै सम्बन्ध सुधारका लागि आफू सकारात्मक र इच्छुक रहेको बताउनुभयो । उहाँले दक्षिण कोरियामा आयोजित क्षेत्रीय आर्थिक सम्मेलनको साइडलाइनमा गत अक्टोबरमा भएको प्रारम्भिक भेटपछि दुई देशबीच सहयोग पुनःस्थापना तथा पुनःसञ्चालनका विषयमा निरन्तर संवाद भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।

“गत वर्ष भएको हाम्रो भेटले चीन–क्यानाडा सम्बन्धलाई सुधारको दिशामा नयाँ अध्यायतर्फ उन्मुख गराएको भन्न सकिन्छ”, राष्ट्रपति सी जिनपिङले भन्नुभयो ।

आठ वर्षपछि चीन भ्रमण गर्ने पहिलो क्यानाडाली प्रधानमन्त्री बन्नुभएका कार्नीले चीनसँगको राम्रो सम्बन्धले हाल ‘गहिरो दबाबमा’ रहेको विश्वव्यापी शासन प्रणालीलाई सुधार गर्न सहयोग पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले नयाँ विश्वव्यापी यथार्थअनुसार अनुकूल हुने सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै कृषि, ऊर्जा र वित्तीय क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारका लागि आह्वान गर्नुभयो ।

प्रधानमन्त्री कार्नीले उल्लेख गर्नुभएका ती नयाँ यथार्थहरू मुख्यतः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको तथाकथित ‘अमेरिका–पहिलो’ नीतिसँग जोडिएका छन् । उहाँद्वारा लगाइएका भन्सार शुल्कहरूले क्यानाडा र चीन दुवैको अर्थतन्त्रमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ । बेइजिङमा रहँदा धेरै प्रमुख चिनियाँ कम्पनीहरूसँग भेटघाट गर्नुभएका कार्नीले आफ्नो भ्रमणअघि नै ‘विश्वव्यापी व्यापार अवरोधको समय’ मा अमेरिकामाथिको निर्भरता घटाउँदै वैकल्पिक अर्थतन्त्र निर्माणमा क्यानाडा केन्द्रित रहेको बताउनुभएको थियो ।

यद्यपि, चीन र क्यानाडाबीच एकअर्कामाथि लगाइएका भन्सार शुल्कका विषयमा यस भेटघाटपछि कुनै ठोस घोषणा गरिएको छैन । यो विषय अझै पनि द्विपक्षीय सम्बन्धमा अड्किएको प्रमुख मुद्दाका रूपमा रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्नीका पूर्ववर्ती पूर्वप्रधानमन्त्री जस्टिन ट्रुडोको कार्यकालमा क्यानाडाले अमेरिकाको नीतिलाई पछ्याउँदै चीनबाट आयात हुने विद्युतीय सवारी साधनमा १०० प्रतिशत तथा स्टिल र एल्युमिनियममा २५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लगाएको थियो । त्यसको प्रतिकारस्वरूप चीनले क्यानाडाबाट आयात हुने क्यानोला तेल र खाद्य पदार्थमा १०० प्रतिशत तथा सुँगुरको मासु र समुद्री खानामा २५ प्रतिशत शुल्क लगाएको छ । साथै, गत अगस्टमा क्यानोलाको बिउमा थप ७५.८ प्रतिशत कर लगाइएको थियो । उद्योग समूहका अनुसार यी आयात करहरूले क्यानाडाली क्यानोलाका लागि चिनियाँ बजारलाई लगभग पूर्ण रूपमा बन्द गरिदिएको छ ।

विश्लेषकहरूका अनुसार क्यानाडाजस्ता अमेरिकी सहयोगी राष्ट्रहरूमाथि राष्ट्रपति ट्रम्पले अपनाइरहनुभएको दबाबको रणनीतिले ती देशहरूलाई अमेरिकासँग कम मेल खाने स्वतन्त्र विदेश नीति अवलम्बन गर्न प्रेरित गर्न सक्ने चीनको अपेक्षा रहेको छ । यसै सन्दर्भमा अमेरिकी राष्ट्रपतिले क्यानाडा अमेरिकाको ५१औँ राज्य बन्न सक्ने सुझावसमेत सार्वजनिक रूपमा दिइसक्नुभएको छ, जसले उत्तर अमेरिकी राजनीति र कूटनीतिमा थप बहस सिर्जना गरेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नेपालले इटालीलाई दियो १२४ रनको लक्ष्य इटालीविरुद्ध ब्याटिङ गर्दै नेपाल देशलाई अस्थिरताको चक्रबाट मुक्त गर्न फागुन २१ को निर्वाचनको विकल्प छैन: प्रधानमन्त्री कार्की साँढेको जुधाइ बाच्छाको मिच्याइँ नहोस्: प्रचण्ड त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा निषेधाज्ञा जारी टी– २० विश्वकप : दोस्रो खेलमा आज इटालीसँग खेल्दै नेपाल अटोरिक्सा र टिपर एकआपसमा ठोक्किँदा एकजनाको मृत्यु सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको मूल्य बढ्यो, कतिमा हुँदैछ कारोबार ? मलेसियाको बायोमेट्रिक मेडिकलको नाममा ठगी र सिन्डिकेटमाथि श्रम मन्त्रालयको टास्क फोर्सको छापा स्थगनमा परेका आयोजनाको रकम फुकुवा हुने क्रम जारी छ: अर्थमन्त्री खनाल राष्ट्रियसभाबाट चलचित्र विधेयक पारित तोकिएको मितिमै निर्वाचन हुन्छः प्रचण्ड बिभागमा श्रम स्वीकृति दिन ढिलासुस्तीसँगै कर्मचारी र विचौलिया बीच ‘सेटिङ’ फेरी सक्रिय निर्वाचन आचारसंहिता उल्लङ्घनमा ५१ स्पष्टीकरण, जवाफ ३० मात्र तामाकोसी बस दुर्घटनापछि क्षतिपूर्तिको माग गर्दै मन्थलीमा प्रदर्शन आयल निगमको टेकु कार्यालयबाट पनि उपभोक्ताले ग्यास खरिद गर्न पाउने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको प्राथमिक जिम्मेवारी सरकारकै होः प्रधानमन्त्री कार्की भारत तर्फ लैजादै गरेका तीन बालबालिकालाई उद्धार सुनचाँदीको मूल्यमा सामान्य वृद्धि ५ दिनभित्र सबै राजनीतिक दललाई घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगको निर्देशन