२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

इरानद्वारा कब्जामा लिएका नौ जना भारतीयलाई रिहा

२०७६, १० श्रावण शुक्रबार १०:४८

साउन १०, एजेन्सी  |  इरानले यही जुलाई १४ मा पानामाको ध्वजावहाक तेल ट्याङ्करलाई कब्जामा लिँदा नियन्त्रणमा लिएका १२ जना भारतीय नागरिकमध्ये नौ जनालाई रिहा गरेको भारतीय विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार जनाएको छ ।

इरानले तेल बोक्ने उक्त पानीजहाज (एमटी रिआ) लाई गैरकानूनीरूपमा बेचेको पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी गरेको आरोपसहित कब्जामा लिएको थियो ।

इरानी सरकार, अमेरिका र बेलायतबीच आणविक सम्झौताबाट फर्कने र इरानलाई नयाँ नाकावन्दी लगाउने घोषणा उग्ररूप लिँदा र हर्मुज घाँटी भएर तेल लान यो वा त्यो कारण देखाई समस्या उत्पन्न गर्दै आएको सम्बद्ध मुलुकहरूले जनाएका छन् । तर ती मुलुकका जहाजमा चालक दलका सदस्यका रूपमा काम गर्ने अन्य विदेशी नागरिक पनि इरानको कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् ।

यो रिहाईसँगै अब इरानको कब्जामा २१ अन्य भारतीय रहेका छन् । इरानले एमटी रिआका अन्य तीनसहित बेलायती ध्वजावहाक सामान बोक्ने जहाज स्टेना इम्पेरोमा कार्यरत १८ जना भारतीयलाई पनि केही हप्ता पहिले कब्जामा लिएको थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस