२०८२, २५ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

युक्रेन संकटको समाधान कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र सम्भव

२०७९, ८ जेष्ठ आईतवार ०४:४२

जेठ ८, न्युयोर्क | युक्रेन युद्ध कूटनीतिक माध्यममार्फत मात्र समाधान गर्न सकिने युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले बताएका छन् । राष्ट्रिय टेलिभिजनमा बोल्दै उनले युद्ध मैदानमा आफ्नो देश विजयी हुने दाबी गरे । युक्रेनमाथि रुसले २४ फेब्रुवरीदेखि हमला गरिरहेको छ । पछिल्लो समयमा रुसी सेनाले पूर्वी युक्रेनलाई केन्द्र बनाएर हमला गरेको छ । 

उनले अगाडि भने, ‘युद्ध वार्ताको टेबलबाट मात्र रोक्न सकिन्छ । ’ यसैबीच, सेभेरोदोनेत्स्क र वरपर भीषण  लडाइँ भइरहेको छ ।  रुसी सेनाले लुहान्स्क क्षेत्रलाई कब्जा गर्न प्रयास गरिरहेकाे छ । 

दक्षिणी बन्दरगाह सहर मारिओपोलमा भएको लडाइँको अन्त्यपछि रुसी सेना अन्य क्षेत्रमा केन्द्रित छ । रुसीहरूले सेभेरोदोनेत्स्कलाई विस्तारै घेरेपछि त्यहाँ ध्वस्त पारिरहेका स्थानीय गभर्नर सेर्ही हाइडाईले बताए । उनले भने कि युक्रेनी सेनाले फ्रन्टलाइनमा ११ वटा आक्रमणलाई बिफल पारिदिएको उनले बताए । तर, सो दाबीको स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
ट्रकले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा २ जनाको मृत्यु पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छ : मन्त्री पोखरेल राष्ट्रिय सभाका नवनियुक्त उपाध्यक्ष भण्डारीद्वारा पदभार ग्रहण नक्कली परीक्षार्थी पक्राउ प्रतिनिधि सभामा तीन विधेयकसम्बन्धी सन्देश टेबुल मन्त्रिपरिषद् बैठकका महत्वपूर्ण निर्णयहरू सडक सुरक्षा ऐन अघि बढाउन माग दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर आगलागी हुँदा तीन विद्यार्थीको जलेर मृत्यु मन्त्रिपरिषद बैठक सुरु वैदेशिक रोजगारीमा पठाइदिने भन्दै ठगी गर्ने दुईजना पक्राउ कर्णाली प्रदेशमा थप ६ दिन सार्वजिनक बिदा दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बस्दै सुनचाँदीको मूल्य सामान्य बढ्यो बारी जोत्ने क्रममा ट्याक्टर पल्टिँदा चालकको मृत्यु कुनै पनि सदस्यलाई दलगत सहभागिताका आधारमा भेदभाव हुने छैन: डिपी अर्याल ओली र लेखकको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथिको सुनुवाइ सकियो नेप्से परिसूचक सोमबार ८३.३३ अङ्कले बढ्यो सामाजिक सुरक्षा पालना गर्न श्रम मन्त्रालयको आग्रह प्रतिनिधिसभाबाट तीनवटा अध्यादेश स्वीकृत राष्ट्रियसभामा आदिवासी जनजाति आयोगको प्रतिवेदन पेस