खोज

पुस ३, काठमाडौँ | ईयूका सदस्य राष्टले कार्बन उत्सर्जन कम गर्न र जलवायु–अनुकूल प्रविधिहरूमा लगानी गर्ने आइतबार एक सम्झौताको घोषणा गरेका छन् ।

यस सम्झौताको उद्देश्य उत्सर्जन कटौतीलाई तीव्रता दिनु, उद्योगहरूलाई निः शुल्क सेवाहरू चरणबद्ध गर्नु र भवन र सडक यातायात क्षेत्रहरूबाट ईन्धन उत्सर्जनलाई लक्षित गर्नु भएको युरोपेली संसदद्वारा जारी वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । 

ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणाली (ईटीएस) ले बिद्युतीय उत्पादक, स्टील र सिमेन्टजस्ता उच्च ऊर्जा खपत गर्ने उद्योगहरूलाई ‘प्रदूषक भुक्तानी’ सिद्धान्त अन्तर्गत उनीहरूको कार्बन उत्सर्जन समस्या सम्बोधन गर्न ‘निःशुल्क सेवा’ का लागि अनुमति दिनेछ । 

कार्बन तटस्थता प्राप्त गर्ने युरोपेली युनियनको अन्तिम उद्देश्यको भागको रूपमा कम उत्सर्जन गर्न र हरित प्रविधिहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न कोटाहरू कम गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

युरोपेली युनियनको कार्बन बजारको दायरा फराकिलो बनाउने सम्झौतामा पुग्नुअघि सदस्य राष्ट्र र संसदको प्रतिनिधित्व गर्ने वार्ताकारहरूले २४ घण्टाभन्दा बढी गहन वार्ता गरेको बताइएको छ । 

यस सम्झौताको अर्थ सन् २००५ को स्तरको आधारमा सन् २०३० सम्ममा ईटीएस क्षेत्रमा उत्सर्जनमा ६२ प्रतिशतले कटौती गरिनेछ । सम्बन्धित उद्योगहरूले आफ्नो उत्सर्जनलाई त्यो रकमले घटाउनुपर्छ ।

यस सम्झौताले सन् २०३० सम्ममा ४८.५ प्रतिशत कार्बन उत्सर्जनलाई चरणबद्ध रूपमा हटाउने र सन् २०३४ सम्ममा पूर्ण रूपमा हटाउने गरी निःशुल्क सेवाहरू चरणबद्ध रूपमा हटाउने समय तालिकालाई गति दिन पनि खोजेको छ ।

कार्बन बजारलाई क्रमशः समुद्री क्षेत्र, अन्तर–युरोपेली उडानहरू र फोहोर नष्ट गर्नेहरूमा विस्तार गरिनेछ । 

सम्झौतामा ‘कार्बन सीमा कर, जसले उनीहरूको उत्पादनसँग जोडिएको कार्बन उत्सर्जनको आधारमा सदस्य राष्ट्रमाा आयातमा वातावरणीय मानकहरू लागू गर्दछ र उद्योगहरूलाई अधिक प्रदूषणकारी गैर–ईयू प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दिन्छ ।

यस सम्झौताले सन् २०२७ देखि इन्धन र ग्याँस तातोपनसँग सम्बन्धित उत्सर्जनका लागि घरपरिवारलाई भुक्तानी गर्ने लक्ष्य राखेको छ, तर मूल्य २०३० सम्म सीमित गरिनेछ । 

आयोगले भवन ताप र सडक ईन्धनलाई लक्षित गरी दोस्रो कार्बन बजारको प्रस्ताव गरेको थियो । युरोपेली परिवारहरूले युक्रेनमा रूसको आक्रमणको कारण बढ्दो ऊर्जा मूल्यहरूसँग जुधिरहेका समय आएको यो योजना कार्यावयनमा भने कठिनाई हुनसक्ने देखिएको छ । 

यस दोस्रो बजारबाट प्राप्त रकम ‘सामाजिक जलवायु कोष’ मा जाने र कमजोर घर तथा परिवार र व्यवसायहरूलाई ऊर्जा मूल्य सङ्कटको सामना गर्न मद्दत गर्ने योजना सम्झौतामा अघि सारिएको छ ।