खोज

चैत १४, काठमाडौँ | नेपाली कांग्रेसले सरकारमा पठाउने ८ जना मन्त्रीको नाम करिब टुंग्याएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बुधबारसम्म मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्न तयारी थालेपछि कांग्रेसले पनि मन्त्रीको नाम करिब–करिब टुङ्गो लगाएको हो । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले देउवालाई कांग्रेसले पाउने सक्ने आठ वटा मन्त्रालय पनि सुनाएका थिए ।

कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार अर्थ, परराष्ट्र, रक्षा, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण र बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय कांग्रेसले पाउने सम्भावना छ । तर सभापति देउवाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सहरी विकास र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमध्ये एउटामा दाबी राखेका छन् । 

आठ मन्त्रालय मध्ये ६ वटामा आफ्नो समूहभित्रबाट मन्त्री बनाउने देउवाको तयारी छ । उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काको नेतृत्वमा कांग्रेस सरकारको सहभागी हुने छ । अर्थमन्त्रीमा डा. प्रकाशशरण महतलाई पठाउने देउवाको योजना छ । कांग्रेसका एक पदाधिकारीका अनुसार एनपी साउद, रमेश रिजाल, सीता गुरुङ सभापति देउवाका पहिलो प्राथमिकतामा छन् । नेता प्रकाशमानसिंह र शशांक कोइरालामध्येको सिफारिसमा एकजना मन्त्री बन्ने सम्भावना छ । सिंहले राजन केसी र कोइरालाले दीपक खड्कालाई मन्त्री बनाउन चाहेको देखिन्छ । अर्थमन्त्री नपाउने भएपछि विनोद चौधरी र उदयशम्शेर राणाले परराष्ट्र मन्त्रीका लागि लबिङ थालेको देखिन्छ ।

यता शेखर–गगन समूहलाई २ मन्त्रालय दिने मनस्थिति देउवाको छ । शेखर–गगनको दाबी तीन मन्त्रालयमा छ । धनराज गुरुङ र डिकबहादुर लिम्बूलाई मन्त्री बनाउने शेखरको तयारी छ । महामन्त्री गगन थापा जीवन परियार, बद्री पाण्डे र प्रदीप पौडेलमध्ये एक जनालाई मन्त्री बनाउन चाहन्छन् । उनीहरू मध्ये एक जनालाई महामन्त्री थापा र अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको पनि साथ छ । देउवाले अहिलेसम्म एउटा मुड बनाएको देखिएपनि अन्य नेताहरूको पनि दबाब भने चर्को छ ।  

सोमबार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेसले ८, माओवादीले ५, जसपाले २, एकीकृत समाजवादीले २, लोसपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १–१ मन्त्रालय पाउने गरी प्रस्ताव राखेका थिए । बाँकी एक मन्त्रालय स्वतन्त्र सांसदका लागि छुट्याउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव छ  ।  तर, एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले कम्तीमा ३ मन्त्रालयको अडान छाडेका छैनन् । आफ्नो पार्टीले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुखलगायतका कुनै पनि पद नपाएका भन्दै तीन मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीको सशक्त दाबी छ ।